सोन्याची सजावट, इटालियन मार्बल अन् 600 कोटींचा खर्च; आंध्रातील 'शीशमहल' वादाच्या भोवऱ्यात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 12, 2025 16:32 IST2025-03-12T16:31:14+5:302025-03-12T16:32:18+5:30
तत्कालीन जगन मोहन सरकारने हा शीशमहल बांधण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून 600 कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप आहे.

सोन्याची सजावट, इटालियन मार्बल अन् 600 कोटींचा खर्च; आंध्रातील 'शीशमहल' वादाच्या भोवऱ्यात
Andhara Pradesh News : दिल्ली निवडणुकीपूर्वी आप प्रमुख अरविंद केजरीवालांनी उभारलेल्या 'शीशमहल'ची बरीच चर्चा झाली होती. निवडणुकीत भाजपने 'आप'च्या विरोधात या मुद्द्यावरुन जोरदार टीका केली होती. दरम्यान, आता असाच एक 'शीशमहल' आंध्र प्रदेशात चर्चेत आला आहे. हा आलिशान बंगला 10 एकर परिसरात पसरलेला असून, यात सजावटीसाठी सोने आणि इटालियन मार्बलचा वापर करण्यात आला आहे.
विशाखापट्टणमच्या दुर्गम भागात 10 एकर परिसरात पसरलेला हा विशाल वाडा 'राशीकोंडा पॅलेस' म्हणून ओळखला जातो. हा 'शीशमहल' आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांचा आहे. हा आलिशान वाडा आधी त्यांचे कार्यालय आणि निवासस्थान होते. या वाड्याच्या आजूबाजूच्या पक्के रस्ते, ड्रेनेज व्यवस्था आणि 100 केव्ही वीज उपकेंद्रासह इतर अनेक पायाभूत सुविधाही उभारण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या आलिशान वाड्याची अंदाजे किंमत 500 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
'शीशमहल'साठी डोंगर पोखरला
हा भव्य 'शीशमहल' सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. हा बनवताना नियमांचे घोर उल्लंघन केल्याचा आरोप होत आहे. असा दावा केला जातोय की, हा बंगला बांधण्यासाठी रुशीकोंडा टेकडीचा अर्धा भाग पोखरण्यात आला. यामुळे गंभीर पर्यावरणीय चिंता निर्माण झाली होती. अधिकृत नोंदीनुसार, केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने (MOEF) 19 मे 2021 रोजी याला पर्यटन विकास प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली होती. मात्र, आधीच्या जगन मोहन रेड्डी सरकारने कायद्याला बगल देत राजवाडा बांधल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
नायडू सरकार कडक कारवाई करणार!
जगन सरकारच्या काळात आलिशान 'शीशमहाल' बांधण्यात आला होता. मात्र, सध्या आंध्र प्रदेशात तेलुगु देसम पक्षाच्या (टीडीपी) नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांचे प्रशासन जगन मोहन रेड्डी यांच्यावर सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत आहेत. तसेच 'शीशमहाल' बांधण्यासाठी आणि मूलभूत सुविधांवर 600 कोटींहून अधिक खर्च केल्याचा आरोप आहे. मात्र, जगन सरकारच्या काळात मंत्री राहिलेल्या गुडीवडा अमरनाथ यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असून, हा प्रकल्प कायदेशीर बाबींमध्ये असल्याचे म्हटले आहे.