गोध्रा कांड : साबरमती एक्सप्रेसला आग लावणाऱ्या 8 दोषींना जामीन मंजूर

2002 च्या गोध्रा साबरमती एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये 59 जणांना जिवंत जाळण्यात आले होते.

अहमदाबाद : गुजरातमधील गोध्रा येथे 2002 साली साबरमती एक्स्प्रेसला आग लावणाऱ्या 8 दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपींना न्यायालयाकडून हा मोठा दिलासा मिळाला आहे. या सर्व दोषींना 17 ते 20 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चार दोषींना जामीन देण्यास नकार दिला. त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती, परंतु नंतर उच्च न्यायालयाने त्याचे जन्मठेपेत रूपांतर केले.

सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने गोध्रा प्रकरणातील दोषींच्या जामीन प्रकरणावर निर्णय दिला. जामीन मिळालेले 8 दोषी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. जामिनाच्या अटी पूर्ण केल्यानंतर उर्वरितांची जामिनावर सुटका करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दोषींचे वकील संजय हेगडे यांनी ईदच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना जामिनावर सोडण्याचे आवाहन केले.

साबरमती एक्स्प्रेसमध्ये 59 जणांना जिवंत जाळण्यात आले
2002 च्या गोध्रा साबरमती एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये 59 जणांना जिवंत जाळल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या अब्दुल रहमान धंतिया, अब्दुल सत्तार इब्राहिम गड्डी यांच्यासह 27 दोषींच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली.

बोगी बंद करून लोक जाळले : तुषार मेहता
गुजरात सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे केवळ दगडफेकीचे प्रकरण नाही. गुन्हेगारांनी साबरमती एक्स्प्रेसची बोगी बंद करुन जाळ लावल, त्यात 59 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता आणि शेकडो जखमी झाले होते. तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, काही लोक आपली भूमिका केवळ दगडफेकीची होती, असे म्हणत आहेत, परंतु जेव्हा तुम्ही एखाद्या बोगीला बाहेरून कुलूप लावता, ती पेटवता आणि नंतर दगडफेक करता, ती केवळ दगडफेक नसते.

फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या आरोपींच्या जामीन अर्जावर विचार नाही: SC
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, ज्या दोषींना कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांचे जन्मठेपेत रूपांतर केले होते, त्यांच्या जामीनाचा विचार केला जाणार नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने एका आरोपीच्या पत्नीला कॅन्सरमुळे अंतरिम जामिनाचा कालावधी वाढवला होता.