मराठा समाजाला त्वरित आरक्षण द्या, खा. शेट्टींची लोकसभेत मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 25, 2018 18:06 IST2018-07-25T18:06:10+5:302018-07-25T18:06:56+5:30

मराठा समाज हा बहुतांश शेतकरी वर्ग अाहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघत आहेत. समाज रस्त्यावर उतरलेला आहे. सरकारने त्वरीत मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे.

Give reservation to Maratha community, Raju Shetty demanded in the Lok Sabha | मराठा समाजाला त्वरित आरक्षण द्या, खा. शेट्टींची लोकसभेत मागणी

मराठा समाजाला त्वरित आरक्षण द्या, खा. शेट्टींची लोकसभेत मागणी

नवी दिल्ली - मराठा समाज हा बहुतांश शेतकरी वर्ग अाहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघत आहेत. समाज रस्त्यावर उतरलेला आहे. सरकारने त्वरीत मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी अाज लोकसभेत नियम 377 नुसार मागणी केली. 
    यावेळी बोलताना खा. राजू शेट्टी म्हणाले की, देशात हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आदी राज्यमध्ये आरक्षणावरून आंदोलने होत आहेत. महाराष्ट्र सोडून सर्वत्र हिंसक घटना घडलेल्या आहेत. मात्र सध्या संपूर्ण राज्यभरातील मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीवरून रस्त्यावर उतरलेला आहे. लाखोंच्या मोर्चे काढले जात असताना सरकारने याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. बहुतांश मराठा समाज शेतकरी वर्ग आहे. शेतकरी कर्जबाजारी असून त्याला मोठ्या प्रमाणात शेतीमध्ये नुकसान सोसावे लागत आहे. एकीकडे तोट्यातील शेती, डोक्यावरील वाढते कर्ज, तसेच नोकरीची नसलेली हमी यामुळे मराठा समाजाला अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. सगळ्यात पहिला शेतकर्यांची कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी, तसेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फी मध्ये सवलत, त्यांच्या मुलांना नोकरीमध्ये आरक्षण आदी तातडीने लागू कराव्यात. देशात सरकारी नोकरदारांना 7 वा वेतन आयोग लागू करताना 1 लाख कोटी रू. ची तरतूद केली. तसेच कार्पोरेट कंपन्यांना 9 लाख कोटी रूपयांची कर्ज सवलत देण्यात आली. शेतकरी कर्जमाफी व मराठा आरक्षण साठी तरतूद कमी आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या तातडीने मान्य करून महाराष्ट्रात त्वरीत आरक्षण द्यावे, अशी मागणी यावेळी केली.

Web Title: Give reservation to Maratha community, Raju Shetty demanded in the Lok Sabha