मुलांपेक्षाही मुली हुश्शार; ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ योजनेला देशभरात उत्तम प्रतिसाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ योजनेला देशभरात उत्तम प्रतिसाद मिळत असून, या योजनेच्या यशाची आकडेवारी केवळ थक्क करणारी आहे, असा उल्लेख करीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा गाभा असलेल्या तीनपैकी ‘संवेदनशील सरकार आणि कनवाळू समाज’ या तिसऱ्या सूत्राची मांडणी केली.

‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ योजनेअंतर्गत देशभरात राबवण्यात आलेल्या योजनांमुळे शाळेत प्रवेश घेणाºया मुलींची टक्केवारी आता शाळेत प्रवेश घेणाºया मुलग्यांपेक्षाही जास्त असल्याचे सीतारामन यांनी सभागृहाला सांगितले. प्राथमिक स्तरावर शाळेत प्रवेश घेणाºया मुलींचे प्रमाण तब्बल ९४.३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. याच वयोगटातले ८९.२८% मुले शाळेची पायरी चढतात.

माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेणाºया मुलींची टक्केवारी ८१.३२ % आहे, त्या तुलनेत मुलांचे प्रमाण केवळ ७८% आहे. उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत ५९.७०% मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून राहातात, तर मुलग्यांच्या बाबतीत हेच प्रमाण काहीसे कमी म्हणजे ५७.५४ % आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.

देशात अल्पवयीन मुलींचे विवाह आणि अजान वयात त्यांना मातृत्वाला सामोरे जावे लागण्याचे प्रमाण आजही चिंताग्रस्ततेचेच आहे. याबाबतीत १९२९ चा संमतीवयाचा ‘शारदा कायदा’ आणि त्यानंतर विवाहाचे वय १८ वर्षांवर आणण्याच्या कायद्याचा सीतारामन यांनी उल्लेख केला. तरीही अठरा-वीस हे वय मातृत्वाची जबाबदारी पेलण्यासाठी शरीर सक्षम नसण्याचेच आहे. त्यामुळे माता-बाल कुपोषणाचे चक्र सुरू होते.

या प्रश्नावर तोडगा सुचवण्यासाठी एका विशेष कार्यगटाची नियुक्ती करण्यात येण्यात असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. या समितीचा अहवाल सहा महिन्यांमध्ये अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागातील स्री-कल्याणाला प्राधान्य देणाºया अर्थसंकल्पाने शहरी, नोकरदार स्रियांच्या मागण्या धुडकावल्याचे दिसते. बहुचर्चित ‘निर्भया’ योजनेचा उल्लेखही यावर्षी झाला नाही.