दहशतवाद विरोधी लढाईत भारताला पूर्ण पाठिंबा; अमेरिकेची घोषणा, ट्रम्प-मोदींमध्ये चर्चा

अमेरिकेचे हे विधान जम्मू काश्मीर इथं एलओसीवर पाकिस्तानद्वारे शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले जातेय त्यावेळी आले आहे.

नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अनेक देशांनी भारताचं समर्थन केले आहे. सर्वांनी एकाच सूरात दहशतवादविरोधातील भारताच्या लढाईला पाठिंबा दिला आहे. या ताकदवान देशात अमेरिकेचाही समावेश आहे. ज्यांनी नुकतेच निवेदन जारी करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच या मुद्द्यावरून पंतप्रधान मोदींसोबत फोनवरून संवाद साधला आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॅमी ब्रूस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्याआधी अमेरिकेने या मुद्द्यावर भारत आणि पाकिस्तान दोघांची संवाद साधला. या पत्रकार परिषदेत ब्रूस म्हणाले की, पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशातील तणाव पाहता ट्रम्प प्रशासन दोन्ही देशातील सरकारच्या संपर्कात आहे. आम्ही या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. परराष्ट्र सचिवांनी भारताचे मंत्री एस जयशंकर आणि पाकिस्तानी पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्याशी चर्चा केली. मागील आठवड्यात राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही पंतप्रधान मोदींसोबत बोलणे झाले. दहशतवादविरोधी लढाईत अमेरिका भारतासोबत ताकदीनं उभे राहील. पंतप्रधान मोदींना आमचा पाठिंबा आहे असं ट्रम्प यांनी म्हटल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच दोन्ही देशांनी जबाबदारीनं ही समस्या सोडवण्याच्या दिशेने काम करावे. ज्यातून दक्षिण आशियात दीर्घकाळ शांतता आणि प्रादेशिक स्थिरता कायम राहील. आम्ही अनेक पातळ्यांवर दोन्ही देशातील सरकारशी बोलत आहोत असंही अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटलं. जेव्हा त्यांना विचारले, तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळतोय का, त्यावर ब्रूस यांनी उत्तर दिले. आम्ही देशांकडे जबाबदारीने समस्येवर तोडगा काढण्याची मागणी केल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.

दरम्यान, अमेरिकेचे हे विधान जम्मू काश्मीर इथं एलओसीवर पाकिस्तानद्वारे शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले जातेय त्यावेळी आले आहे. भारताने सीमेपलीकडे दहशतवाद्यांना खतपाणी देणाऱ्या पाकिस्तानविरोधात कठोर पाऊले उचलली आहे. त्यात सिंधु जल कराराला स्थगिती देणे, अटारी बॉर्डर बंद करणे, पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना परत पाठवणे, तिथली कर्मचारी संख्या कमी करणे यासारखे अनेक निर्णय भारताकडून घेण्यात आले आहेत.