"हे साम्राज्यवादी षडयंत्र, फ्रीडम हाऊस अहवाल भारतविरोधी कटाचाच भाग"; भाजपा नेत्याचा दावा

Freedom House Report And Rakesh Sinha : भारताच्या क्रमवारीत घसरण झाली असून भारताला आता 'PARTLY FREE' या श्रेणीत ठेवण्यात आलं आहे. नव्या आकडेवारीत भारताच स्कोअर 71 वरून 67 झाला आहे.

नवी दिल्ली - अमेरिकेतील वॉशिंग्टन येथील थिंक टँकने भारताच्या फ्रीडम स्कोअरला डाऊनग्रेड म्हणजेच कमी केलं आहे. फ्रीडम हाऊसच्या या क्रमवारीत यापूर्वी भारत हा 'Free' या श्रेणीतील देशांमध्ये होता. परंतु आता भारताच्या क्रमवारीत घसरण झाली असून भारताला आता 'PARTLY FREE' या श्रेणीत ठेवण्यात आलं आहे. नव्या आकडेवारीत भारताच स्कोअर 71 वरून 67 झाला आहे. 100 हा स्कोअर सर्वाधिक मुक्त किंवा स्वातंत्र्य देणाऱ्या देशासाठी आहे. भारताचा क्रमांक 211 देशांमध्ये 83 वरून घसरून 88 व्या स्थानावर आला आहे. याच दरम्यान 'फ्रीडम हाऊस'चा अहवाल हा भारतविरोधी कटाचाच भाग असल्याचा दावा भाजपा खासदार प्रा. राकेश सिन्हा यांनी केला आहे.

राकेश सिन्हा यांनी "हे साम्राज्यवादी षडयंत्र आहे. भौगोलिक साम्राज्यवाद संपला असला, तरी वैचारिक साम्राज्यवाद अजूनही तसाच आहे" असं म्हटलं आहे. "भारतात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर लोक पूर्ण स्वातंत्र्यानिशी सरकारी धोरणांवर आणि न्यायव्यवस्थेवर टीका करू शकत आहेत. पण पश्चिमेकडील (अमेरिका) एक शक्ती भारताची स्वतःच्या नजरेतून मांडणी करत आहे. त्यामुळेच हा अहवाल पूर्णपणे भारतविरोधी कटाचा भाग आहे. त्यांची दृष्टी किती दूषित आहे, हे यातून दिसतं. भारतात दररोज शेकडो टीव्ही चॅनेल स्वतंत्रपणे वादविवाद, चर्चा होते. वृत्तपत्रांवर कोणतंही नियंत्रण नाही. सोशल मीडियालाही पूर्णपणे स्वातंत्र्य आहे. मग हे स्वातंत्र्य नाही, तर आणखी काय आहे?" असं सिन्हा यांनी म्हटलं आहे. राकेश सिन्हा यांनी बीबीसी हिंदीला दिलेल्या एका मुलाखतीत या अहवालाविषयी आपली भूमिका मांडली आहे. 

"मोदी उघडउघडपणे डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या निस्वार्थ सेवेचा अवमान करताहेत", तृणमूलच्या खासदाराचा गंभीर आरोपhttps://t.co/CbcGwF7C2E#NarendraModi#WestBengalElections2021#WestBengal#TMC#BJPpic.twitter.com/v37REpV5Jg

— Lokmat (@MiLOKMAT) March 4, 2021

"भारतात अनेक पक्षीय लोकशाही व्यवस्था आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पक्षाचं सरकार भेदभावाच्या धोरणांचा अवलंब करत आहेत. यादरम्यान हिंसाचार वाढला आणि मुस्लीम समुदायाला याला समोरं जावं लागलं आहे," असं फ्रीडम हाऊसच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. "या सरकारच्या कार्यकाळात मानवाधिकार संघटनांवरील दबाव वाढला आहे. लेखक, पत्रकारांना घाबरवलं जात आहे. तसंच कट्टरतावादाशी प्रभावित होऊन हल्लेही केले जात आहेत, यात लिंचिंगचाही समावेश आहे. यामध्ये मुस्लीमांवर निशाणा साधला जात आहे," असंही यात सांगण्यात आलं आहे. 

'मोदी सत्तेत आल्यापासून देशातील स्वातंत्र्य कमी झालं'; ग्लोबल हाऊस फ्रीडमच्या मानांकनात भारताची घसरण

2014 मध्ये जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आलं आहे, तेव्हापासून भारतात नागरिकांचं स्वातंत्र्य कमी झालं असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त या अहवालात राजद्रोहाचे खटले, मुस्लीमांवरील हल्ले आणि लॉकडाऊनदरम्यान लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांचाही इल्लेख करण्यात आला आहे. या अहवालात भारताला देण्यात आलेल्या 67 गुणांसोबत भारत हा इक्वाडोअर आणि डॉमनिक रिपब्लिकच्या सोबक आला आहे. या गुणांचा अर्थ असा आहेकी आता जगातील 20 टक्क्यांपेक्षाही कमी लोकसंख्या ही फ्री देशात रागते. 1995 नंतरचे हे सर्वात कमी गुण आहेत. 100 गुणांसह फिनलँड, नॉर्वे आणि स्वीडन गे जगातील सर्वात स्वातंत्र्य असणारे देश आहे. तर दुसरीकडे 1 गुणासह तिबेट आणि सीरिया हे जगातील सर्वात कमी स्वातंत्र्य असलेले देश ठरले आहेत.

CoronaVirus News : पंतप्रधानांनी आज कोरोनाची लस घेतली पण लोकांना 'ही' गोष्ट खटकली...https://t.co/KACAi3aRqk#coronavirus#CoronavirusVaccine#CoronaVaccine#NarendraModi#coronavaccination#CoronaVirusUpdates

— Lokmat (@MiLOKMAT) March 1, 2021

विरोधकांवर कारवाया, अचानक लॉकडाऊन

"गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये सरकारांनी विरोधकांवर कारवाया केल्या. याव्यतिरिक्त कोरोना कालावधीत सरकारनं अचानक लॉकडाऊन लागू केला. त्यामुळे कोट्यवधी स्थलांतरीत नागरिकांना अचानक कोणत्याही नियोजनाशिवाय स्थलांतर करावं लागंल. हिंदुत्ववादी मोहिमेनं मुस्लिमांविरोधात काम केलं आणि कोरोना विषाणूच्या प्रसारासाठी त्यांनाच दोषी ठरवण्यात आलं. लोकशाही असलेल्या देशातील सरकार म्हणून चीनसारख्या देशातील एकाधिकारशाहीविरोधात आवाज उठवण्याऐवजी मोदी आणि त्यांच्या पक्षानं भारतालाच एकाधिकारशाहीच्या दिशेनं ढकललं," असंही फ्रीडम हाऊसनं आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे. 

Farmers Protest : सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी आंदोलक शेतकऱ्यांनी लिहिलं रक्ताने पत्र, म्हणाले...https://t.co/NNOCNrOyCM#FarmersProtest#farmlaws2020#NarendraModi#India

— Lokmat (@MiLOKMAT) February 27, 2021