फ्री उपचार करा, पण तुम्हीही खर्च उचला; राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली, केंद्राला लिहिले पत्र

७० टक्के भार केंद्राने घेण्याची मागणी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळतात. आता ही रक्कम १० लाखांपर्यंत वाढविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारांची डोकेदुखी वाढली आहे. कारण, या योजनेवरील ६० ते ७० टक्के खर्च त्यांना करावा लागतो.

आयुष्मानमुळे तिजोरीवर बोजा वाढत असल्याने अनेक राज्यांना या योजनेला गती देणे अशक्य झाले असून, त्यांनी आता केंद्राला पत्र लिहून खर्च होणाऱ्या रकमेचा ६०% भार आपण उचलावा, अशी विनंती केली आहे. ही योजना लागू झाल्यापासून केंद्र सरकारने प्रीमिअमच्या रकमेचा आढावा घेतलेला नाही.

राज्यांचा खर्च नेमका कसा वाढतोय?
काही राज्यांनी आरोग्यविमा कवच पाच लाखांहून वाढवून १० लाख रुपये केले आहे. त्यामुळे या योजनेवर राज्यांचा होत असलेला खर्च वाढला आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात केंद्र सरकारने तज्ज्ञांच्या मूल्यांकनावरून प्रति कुटुंब पाच लाख रुपयांच्या विम्यासाठी १,०५१ रुपये प्रीमिअमची रक्कम निश्चित केली होती. केंद्र आपल्या ६० टक्के हिश्श्यांतर्गत ६३०.६० रुपये एवढा प्रीमिअम देते. आता प्रीमिअम दोन हजार रुपयांच्या आसपास पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत ७५ टक्के रक्कम राज्यांच्या तिजोरीतून द्यावी लागत आहे.

सर्वाधिक कार्ड बनवणारी प्रमुख राज्ये
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड, आसाम, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि झारखंड यांचा समावेश आहे. कोटी आयुष्मान कार्ड बनवण्यात आले आहेत. २६ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आयुष्मान योजना आहे.