चारचाकी वाहनचोरी प्रकरण : चोरीची माहिती उशिरा; विमा नाकारता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

एका चारचाकी वाहनाची मालकाच्या दुकानासमोरून चोरी झाली. ५ दिवस शोध घेतल्यानंतर त्यांनी पोलिसांत गुन्हा नोंदविला.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : वाहन चोरीस गेल्याचे विमा कंपनीला उशिरा कळविले, या कारणावरून विमा नाकारता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

एका चारचाकी वाहनाची मालकाच्या दुकानासमोरून चोरी झाली. ५ दिवस शोध घेतल्यानंतर त्यांनी पोलिसांत गुन्हा नोंदविला. पोलिसांनी तपास करून वाहन मिळून आले नसल्याचा अहवाल (अ समरी) न्यायालयात पाठविली. वाहनमालकाने विमा कंपनीस अगोदर फोन करून चोरीबाबत कळवले व नंतर लेखी कळविले. विमा कंपनीने चोरीची माहिती ७८ दिवस उशिरा दिली या कारणावरून विम्याची रक्कम देण्यास नकार दिला.

याविरुद्ध वाहनमालकाने जिल्हा ग्राहक मंचकडे तक्रार दिली. ग्राहक मंचने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीस ३ लाख ४० हजार रुपये १२ टक्के व्याजासह विम्याची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. हेच आदेश राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने कायम ठेवले. विमा कंपनीने याविरुद्ध राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे अपिल दाखल केले. राष्ट्रीय आयोगाने ७८ दिवसांनंतर विमा कंपनीस कळविणे हे विमा मंजूर करण्यास बाधक आहे, असे ठरवत राज्य आयोगाचा आदेश रद्द केला.

जिल्हा ग्राहक मंचचा आदेश कायम
-     याविरुद्ध वाहनमालकाने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. येथेही विमा कंपनीचे म्हणणे होते की, उशीरा गुन्हा दाखल केला, विमा कंपनीस ७८ दिवसांनंतर कळविले. यामुळे विमा रकमेची मागणी तपासणे शक्य होत नाही. गुन्हा नोंदवणे व विमा कंपनीस तत्काळ माहिती देणे हा चौकशीचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आयोगाचा निर्णय योग्यच आहे.
-     न्या. हेमंत गुप्ता आणि व्ही. रामासुब्रमण्यम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालांचे संदर्भ देत उशिरा माहिती दिल्याच्या कारणावरून विमा नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आणि जिल्हा ग्राहक मंचचा आदेश कायम केला.