अ‍ॅसिड हल्लाग्रस्तांसह दिव्यांगाना केंद्राचे चार टक्के आरक्षण

आत्मकेंद्रीपणा (आॅटिझम), मनोरुग्ण, बौद्धिक दुर्बलता आणि अ‍ॅसिड हल्ल्याने बाधित झालेल्या व्यक्तींना केंद्र सरकारच्या नोक-यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याचे अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली : आत्मकेंद्रीपणा (आॅटिझम), मनोरुग्ण, बौद्धिक दुर्बलता आणि अ‍ॅसिड हल्ल्याने बाधित झालेल्या व्यक्तींना केंद्र सरकारच्या नोक-यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याचे अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
‘अ’,‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील थेट भरतीच्या पदांपैकी चार टक्के जागा विवक्षित प्रमाणात अपंगत्व (बेंचमार्क डिसेबिलिटी)असलेल्या दिव्यांगांसाठी राखून ठेवल्या जाणार आहेत. ठराविक प्रकारच्या ४० टक्के किंवा त्याहून अधिक अपंगत्वास ‘बेंचमार्क डिसेबिलिटी’ म्हटले जाते.
केंद्र सरकारच्या सर्व खात्यांमध्ये अंध व अधूदृष्टी, कर्णबधीर, सेलेब्रल पाल्सीसह अवयव व्यंगता असलेले, स्नायूंचा शक्तीपात झालेले, खुजेपणाने उंची खुंटलेले आणि अ‍ॅसिडहल्ल्याने बाधीत झालेले अशा लोकांसाठी प्रत्येकी एक टक्का जागा राखून ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच आॅटिझम, बौद्धिक दुर्बलता, शिक्षणात मंद असलेले व मनोरुग्ण यांच्यासाठीही हे एक टक्का आरक्षण लागू असेल. याआधी सन २००५ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार दिव्यांगांसाठी तीन टक्के आरक्षण होते. २०१६ साली नवा दिव्यांग
हक्क कायदा संमत झाल्यानंतर हे आरक्षण एक टक्क्याने वाढवण्यात आले आहे.
या जागांवर इतर कोणीही नाही
दिव्यांगासाठी असलेल्या राखीव जागांवर फक्त याच प्रवर्गा तील व्यक्ती नेमल्या जाव्यात आणि त्या जागा रिकाम्या असतील तर त्यावर अनुसुचित जाती व जमातींच्या व्यक्तींची नेमणूक न करण्याची तरतूदही नव्या नियमांमध्ये करण्यात आली आहे.

तक्रार निवारण करणार

आरक्षणासंबंधी दिव्यांगांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक सरकारी आस्थापनाने ‘तक्रार निवारण अधिकारी’ नेमणे बंधनकारक असेल.
तक्रार दाखल झाल्यापासून दोन महिन्यात त्यासंदर्भात चौकशी करून केलेल्या कारवाईची माहिती तक्रारदाराला कळवावी लागेल.