बंगळुरू - कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा नव्या अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. स्पेशल कोर्टाने एका जुन्या प्रकरणामध्ये येडियुरप्पा यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण बंगळुरूमध्ये ४३४ एकर जमीन डिनोटिफाय करण्यासंबंधीचे आहे. या जमिनीचे २००६ मध्ये अधिग्रहण झाले होते. तेव्हा येडियुरप्पा तत्कालीन भाजपा-जेडीएस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते. कर्नाटकमध्ये लोकनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींविरोधाल गुन्हेगारी प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. माजी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्याइतपत पुरावे आहेत, असे कोर्टाने आदेश देताना म्हटले आहे.
वासुदेव रेड्डी यांनी या प्रकरणी २०१३ मध्ये लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. तेव्हा राज्य सरकारने बंगळुरूमध्ये आयटी पार्क स्थापन करण्याच्या नावाखाली ४३४ एकर जमिनीचे अधिग्रहण केले होते. ही जमीन बेकायदेशीरपणे डिनोटिफाय करण्यात आली आणि खासगी व्यक्तींकडे हस्तांतरित करण्यात आली, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या जमिनीचे खरे मालक आणि राज्य सरकारचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर लोकायुक्त पोलिसांनी २०१५ मध्ये याचा तपास सुरू केला होता.
त्याविरोधात येडियुरप्पांनी कर्नाटक हायकोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणातील एक आरोपी माजी उद्योगमंत्री आर.व्ही. देशपांडे यांच्याविरोधातील खटला हायकोर्टाने रद्द केला आहे. त्याप्रमाणे हा खटलाही रद्द करावा, असा युक्तिवाद केला. मात्र हायकोर्टाने त्याला नकार दिला. त्यानंतर या प्रकरणात अनेक वर्षे तपास केल्यानंतर लोकायुक्त पोलिसांनी जानेवारी २०२१ मध्ये क्लोजर रिपोर्ट फाईल केली. येडियुरप्पांना जमीन नोटिफाय करण्याच्या बदल्यात कुठल्याही प्रकारचे पैसे मिलेलेले नाहीत. तसेच अन्य कुठलाही लाभ मिळालेला नाही. तसेच हा खटला पुढे चालवण्याजोगे पुरेवेही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे हा खटला बंद करावा, असे या क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले होते.
दरम्यान, या क्लोजर रिपोर्टला वासुदेव रेड्डी यांनी आव्हान दिले होते. त्यानंतर स्पेशल कोर्टाने जुलै २०२१ मध्ये पोलिसांचा तपासणी अहवाल फेटाळून लावला होता. पोलिसांनी योग्य तपास केला नसल्याचे ताशेरे कोर्टाने ओढले. तसेच माझ्या मते आरोपी येडियुरप्पा यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत, असे निरीक्षण विशेष न्यायाधीश जयंत कुमार यांनी नोंदवले.