नवी दिल्ली : सरकारकडून अन्नधान्य अनुदान वेळेत न मिळाल्याने भारतीय अन्नधान्य महामंडळावर 2क् हजार कोटी रुपयांचे अल्प मुदतीचे कर्ज घेण्याची पाळी ओढवली आहे. अन्नधान्य खरेदी आणि वितरण कार्यक्रम सुरळीतपणो चालू ठेवण्याच्या उद्देशाने महामंडळाकडून हे कर्ज घेण्यात आले.
विविध बँकांतून 9.95 ते 1क्.25 टक्के व्याजदराने हे कर्ज घेण्यात आल्याचे सूत्रंनी सांगितले. महामंडळाने 15 जुलै रोजी जारी केलेल्या निविदेनुसार, ‘अन्नधान्य खरेदी व वितरणाच्या अल्पकाळाची भांडवल गरज पूर्ण करण्यासाठी महामंडळ शेडय़ुल्ड बँकांद्वारे केवळ 9क् दिवसांसाठी अल्पावधीचे कर्ज घेण्यावर विचार करत आहे.’ याअगोदर गेल्या एप्रिलमध्ये महामंडळाने ही रक्कम उधार घेण्यासाठी एक निविदा जारी केली होती. तेव्हा 1क्.19 ते 1क्.25 टक्के व्याजदराने जवळपास 2क् बँकांकडून कर्ज घेतले होते.
2क्13-14 या आर्थिक वर्षात सरकारने महामंडळाला अनुदान म्हणून 75,5क्क्.क्2 कोटी रुपये दिले होते. मात्र, महामंडळाकडून अनुदानापोटी 1,क्3,791.85 कोटी रुपये खर्च झाले होते. यानुसार, सरकारकडून महामंडळाला अद्याप सुमारे 5क् हजार कोटी रुपये एवढी अनुदान रक्कम मिळणो बाकी आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात महामंडळाने दीर्घ कालावधी बाँडच्या माध्यमातून 8 हजार कोटी रुपये गोळा केले. महामंडळाला मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वेळेत मिळाले असते तर अशा प्रकारे कर्जाऊ निधी उभा करण्याची वेळ महामंडळावर आलीच नसती, असे दिसून येते.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4चालू आर्थिक वर्षअखेर ही रक्कम 68,क्क्क् कोटींर्पयत जाण्याची शक्यता आहे. कारण, सरकारने 2क्14-15 साठी महामंडळाकरिता 92 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; मात्र अंदाजित आवश्यकता 1,1क्,क्क्क् कोटी रुपये एवढी आहे. याचाच अर्थ महामंडळाला आर्थिक तुटीचा सामना करावाच लागणार आहे.
4सूत्रंच्या मते, खरेदी आणि वितरणासाठी महामंडळाकडे अल्पावधी कर्ज घेण्याशिवाय अन्य कोणताही मार्ग नाही. 24 जुलै रोजी या संदर्भातील निविदा बंद झाली. अल्पावधी कर्जाशिवाय महामंडळाची कजर्मर्यादा 54,495 कोटी रुपये एवढी आहे.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}