मध्य प्रदेश विधानसभेत आज शक्तिप्रदर्शन,सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान व भाजपच्या १० आमदारांच्या याचिकेवरील युक्तिवाद संपल्यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

नवी दिल्ली  - काँग्रेस पक्षाच्या २२ आमदारांच्या राजीनाम्याने अस्थिरता निर्माण झालेल्या मध्य प्रदेशच्या कमलनाथ सरकारने शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान व भाजपच्या १० आमदारांच्या याचिकेवरील युक्तिवाद संपल्यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. पळवून नेऊन डांबलेल्या आमदारांना मुक्त केल्याखेरीज मतदान घेतले जाऊ नये, यासाठीची काँग्रेसची याचिका फेटाळली गेली.

सविस्तर निकालपत्र लगेच देणे शक्य नाही व तोपर्यंत अस्थिरता लांबविली जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून न्यायालयाचा आदेशात्मक भाग जाहीर केला. यात म्हटले आहे की, विधानसभेचे अधिवेशन २० मार्च रोजी भरवावे. त्यात विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारकडे बहुमत आहे का? हाच विषय असेल. या कामकाजाचे शक्यतो थेट प्रक्षेपण करावे.

कमलनाथ यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद बोलावली आहे. बहुमत सिद्ध करण्याजोगे संख्याबळ नसल्याने या वेळी ते राजीनाम्याची घोषणा करू शकतात, अशी चर्चा आहे.

आमदारांना सुरक्षा द्या
राजीनामे मंजूर न झालेल्या काँग्रेसच्या २२ आमदारांना आपले हक्क बजावता येतील याची हमी कर्नाटक व मध्य प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांनी घ्यावी. या आमदारांची मतदानासाठी हजर राहण्याची इच्छा असल्यास त्यांना पूर्ण सुरक्षा द्यावी.