देशात प्रथमच यंदाची दिवाळी फटाक्यांविना; विक्रेते म्हणतात...

fire crackers : हरित लवादाने केंद्र सरकारसह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांना नोटीस बजावली होती. त्यास प्रतिसाद देत काही राज्यांनी फटाक्यांवर ३० नोव्हेंबरपर्यंत बंदी घातली.

नवी दिल्ली : फटाक्यांवर बंदी घालण्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला नोटीस बजावल्यानंतर अनेक राज्यांनी फटाक्यांवर बंदी घातली आहे. कोरोना आणि प्रदूषणाचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याप्रकरणी लवादापुढे सोमवारी पुढील सुनावणी अपेक्षित आहे. 
हरित लवादाने केंद्र सरकारसह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांना नोटीस बजावली होती. त्यास प्रतिसाद देत काही राज्यांनी फटाक्यांवर ३० नोव्हेंबरपर्यंत बंदी घातली. त्यानंतर लवादाने फटाकेबंदीची व्याप्ती वाढविताना आणखी १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली. 
राजस्थान सरकारने सर्वप्रथम फटाक्यांवर बंदी घातली. पाठोपाठ हरयाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, कर्नाटक,  सिक्कीम या राज्यांनीही बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र सरकारने बंदी न घालता फटाकेमुक्तदिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले. देशातील ९० टक्के फटाकेनिर्मिती शिवकाशी येथे होते. सुमारे ६ लाख कामगार तेथे काम करतात. तामिळनाडूमध्ये सुमारे ८ लाख कामगार या उद्योगात आहेत. यात मोठ्या प्रमाणात महिला आहेत. 

फटाकेविक्रेते म्हणतात... 
    सरकारने बंदीबाबत आधीच निर्णय घ्यायला हवा होता. दिवाळीच्या तोंडावर बंदी घातल्याने मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. बंदी घातल्यास फटाक्यांची बेकायदेशीर विक्री होण्याचा धोका आहे. बंदीमुळे लोक फटाके वाजविण्यापासून थांबणार नाहीत. 

बंदी मागे घेण्याचे आवाहन 
    देशातील सर्वांत मोठा फटाके निर्मिती उद्योग तामिळनाडूत आहे. बंदीमुळे होणारा परिणाम विचारात घेऊन तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांनी  राजस्थान आणि ओडिशा या राज्यांना बंदी मागे घेण्याची विनंती केली आहे.