तारीख बदलू शकते; पण अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द होणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

अंतिम वर्षाच्या परीक्षेची तारीख बदलू शकते, मात्र परीक्षा रद्द केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.

मुंबई: अंतिम वर्षाच्या परीक्षेची तारीख बदलू शकते, मात्र परीक्षा रद्द केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशभरातून याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यात पर्यटन मंत्री आणि युवासेनेचे नेते आदित्य ठाकरेंच्या याचिकेचादेखील समावेश होता. 

Supreme Court upholds the University Grants Commission's July 6 circular to hold University final year exams.

Court says States must hold exams to promote students. It says states under Disaster management Act can postpone exams in view of pandemic & can consult UGC to fix dates pic.twitter.com/EcLcgLuRIz

— ANI (@ANI) August 28, 2020

विद्यार्थ्याच्या परीक्षा रद्द करता येऊ शकत नाही, परीक्षेशिवाय त्यांना प्रमोट केलं जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगानं घेतली होती. त्याला देशभरातून अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयानं आव्हान दिलं होतं. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न असल्यानं न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागलं होतं. आज सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी निकाल दिला. अंतिम वर्षाची परीक्षा घेतल्याशिवाय राज्यांना विद्यार्थ्यांना प्रमोट करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयानं दिला.

Supreme Court says students cannot be promoted without University final year exams. https://t.co/Ko55nKaczS

— ANI (@ANI) August 28, 2020

कोरोनाचा फैलाव वाढत असल्यानं परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. त्यासाठी युवासेनेकडून आदित्य ठाकरेंनी याचिकादेखील दाखल केली होती. मात्र राज्यांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत, असा निकाल न्यायालयानं दिल्यानं महाराष्ट्र सरकार आणि युवा सेनेला मोठा झटका बसला आहे. यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घ्याव्या लागतील. त्या टाळता येणार नाहीत, असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत राज्य सरकारं विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत. परीक्षेशिवाय विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत. परीक्षेची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. त्यासाठी राज्य सरकारं युजीसीला विनंती करू शकतात. मात्र परीक्षा रद्द होऊ शकत नाही, असा निकाल न्यायालयानं दिला. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला.