Farmers Protest: सुप्रीम कोर्टाच्या समिती सदस्यांवर शंका घेणाऱ्या शेतकरी संघटनांना सरन्यायाधीशांनी सुनावलं

सार्वजनिक जीवनात जर तुम्ही कोणाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर कोर्ट ते सहन करणार नाही.

ठळक मुद्देजर शेतकऱ्यांना समितीसमोर जायचं नसेल तर राहू द्या, पण कोणाची प्रतिमा मलिन करू नकासमिती बनवण्यापूर्वीच त्याच्यासमोर न जाण्याचा निर्णय घेतला, तुम्ही कोण आहात?तुम्ही काही विचार न करता बोलत आहात, लोकांचीही मते असावी

नवी दिल्ली – केंद्राने लागू केलेली कृषी विधेयकं मागे घेण्यासाठी शेतकरी गेल्या ५६ दिवसांपासून दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. येत्या २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीविरोधात पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती, त्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी केली. यावेळी तज्ज्ञांच्या समितीवर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले, त्यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कडक शब्दात सुनावले.

न्या. शरद बोबडे म्हणाले की, जर शेतकऱ्यांना समितीसमोर जायचं नसेल तर राहू द्या, पण कोणाची प्रतिमा मलिन करू नका, अशाप्रकारे वक्तव्य करू नका, त्याचसोबत समितीला कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, आम्ही फक्त सूचना देण्यासाठी समिती बनवली आहे, असं त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले. एका शेतकरी संघटनेने सुनावणीवेळी समितीच्या सदस्यांबद्दल माहिती मागितली, त्यावर सरन्यायाधीशांनी समिती बनवण्यापूर्वीच त्याच्यासमोर न जाण्याचा निर्णय घेतला, तुम्ही कोण आहात? तुम्ही कोणत्या संघटनेची बाजू मांडत आहात? असा सवाल दुष्यंत दवे यांना विचारला.

तर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, दवे यांनी ८ शेतकरी संघटनेच्यावतीने बाजू मांडली आहे. अनेक शेतकरी संघटनांचे म्हणणं हेच आहे, आम्ही समितीसमोर जाणार नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी समितीला आम्ही निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला नाही, त्यांना फक्त शेतकऱ्यांचा समस्या ऐकणे आणि त्यावरील अहवाल बनवण्यास सांगितले आहे. तुम्ही काही विचार न करता बोलत आहात, लोकांचीही मते असावी, सर्वात चांगल्या न्यायाधीशाचंही स्वत:चं मत असतं जेव्हा तो विरोधात निर्णय देतो असं सरन्यायाधीश म्हणाले.  

यानंतर किसान महापंचायतीकडून युक्तिवादाला सुरूवात झाली, भूपिंदर मान यांना समितीच्या बाहेर हटवावं आणि समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, जर एखादा व्यक्ती कोणत्याही प्रकरणात मत मांडतो, त्याचा अर्थ काय होतो? कधी कधी न्यायाधीशही स्वत:चं मत मांडतात परंतु सुनावणीवेळी मत बदलून निर्णय देतात. समितीला कोणतेच अधिकार नाहीत, त्यामुळे समितीवर पूर्वग्रह आरोप नाही लावू शकत. सार्वजनिक जीवनात जर तुम्ही कोणाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर कोर्ट ते सहन करणार नाही. समितीच्या सदस्यांबाबत वेगवेगळी चर्चा सुरू आहे. आम्ही केवळ कायद्यानुसार निर्णय घेणार आहोत, तुम्ही बहुमताच्या हेतूने लोकांना बदनाम करत आहात, माध्यमात ज्याप्रकारे प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत, त्याची खंत वाटते असंही सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले. तरीही आम्ही तुमच्या अर्जावर नोटीस जारी करतो, महाधिवक्त्यांनी उत्तर द्यावं असं कोर्टाने सांगितले.

Supreme Court asks Centre to withdraw its plea against proposed tractor rally by farmers on Republic Day. https://t.co/PMKgitTQSV

— ANI (@ANI) January 20, 2021

यावर सरकारी वकील हरिश साल्वे म्हणाले की, कोर्टाने आपले आदेश स्पष्ट करावेत, कारण ही समिती कोर्टाने बनवली आहे. जर समितीसमोर कोणीही येणार नसेल तर ते अहवाल कसा सादर करतील? तर आम्ही कितीवेळी स्पष्ट केले आहे समितीला निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले नाहीत. आता आम्ही काहीच बोलू शकत नाही असं सांगत आजची सुनावणी संपली.