शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांचा तळ, आज पुन्हा दिल्लीकडे कूच करण्याची घोषणा; १०० शेतकरी जखमी

Farmers Protest: सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आणि गाझीपूर बॉर्डरवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली: पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहेत. पंजाब आणि हरियाणाच्या शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांचा 'दिल्ली चलो' मोर्चा थांबवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी आणि पांगवण्यासाठी पोलिसांनी मंगळवारी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. 

सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आणि गाझीपूर बॉर्डरवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या सीमांवर सिमेंट आणि लोखंडाचे बॅरिकेडिंगही करण्यात आले आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी काटेरी तारा आणि कंटेनरही ठेवण्यात आले आहेत. दिवसभर शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये धुमश्चक्री सुरू होती. संध्याकाळी सूर्य मावळल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवले; परंतु बुधवारी सकाळी पुन्हा दिल्लीकडे कूच करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. 

#WATCH | Delhi | Drone visuals show the security arrangements at Tikri Border, in view of the farmers' protest. pic.twitter.com/FJXyQtWbdY

— ANI (@ANI) February 14, 2024

पंजाब-हरियाणा सीमेवर उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचा तोफ आणि अश्रुधुराचा वापर केला. यादरम्यान ६० हून अधिक लोक जखमी झाल्याची माहिती आहे. त्याचबरोबर पोलिसांच्या कारवाईत १०० हून अधिक शेतकरी जखमी झाल्याचा दावा शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आला आहे. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे, बळाचा वापर हा शेवटचा उपाय असावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखली पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्व समस्या सामंजस्याने सोडवल्या पाहिजेत. सर्व पक्षांनी बसून या प्रकरणावर तोडगा काढावा, असा आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.

बस, ट्रेन किंवा पायी जावे- 

शंभू सीमेवर आंदोलक शेतकऱ्यांनी बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला आणि हरियाणा पोलिसांवरही दगडफेक केली, याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनी पाण्याची तोफ आणि अश्रुधुराचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. हरियाणा पोलिसांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, निदर्शनाच्या नावाखाली अशांतता पसरवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. शेतकऱ्यांना दिल्लीला जायचे असेल तर त्यांनी बस, ट्रेन किंवा पायी जावे, आम्ही त्यांना ट्रॅक्टरने दिल्लीला जाऊ देणार नाही.

एमएसपी कायदा घाईत आणता येणार नाही- केंद्रीय कृषिमंत्री

पिकांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देणारा कायदा सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय घाईघाईत आणता येणार नाही. आंदोलक संघटनांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी पुढे यावे. चर्चेच्या दोन फेऱ्यांमध्ये आम्ही त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या; पण काही मुद्यांवर सहमती झाली नाही. - अर्जुन मुंडा, केंद्रीय कृषिमंत्री