नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या अंतरिम व्यापार करारावरून काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. हा करार म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांशी सरकारने केलेला ‘विश्वासघात’ असून, सरकारने या कराराद्वारे शेती क्षेत्रावर अमेरिकेला ताबा मिळवून देण्यासाठी ‘आत्मसमर्पण’ केल्याचा गंभीर आरोप राहुल गांधींनी रविवारी केला.
हा मुद्दा थेट आपल्या देशाच्या अन्नसुरक्षिततेशी आणि भविष्याशी जोडलेला असल्याचे सांगत त्यांनी पंतप्रधानांना यासंबंधी अनेक प्रश्न विचारले आहेत.
...अखेर, बांगलादेशी जनतेनेच लोकशाही वाचवली!
डीडीजी आयातीचा धोका : अमेरिकेतून ‘ड्रायड डिस्टिल्ड ग्रेन’ (धान्यापासून इथेनॉल बनविल्यानंतर उरलेले उपउत्पादन) आयातीवर राहुल गांधींनी आक्षेप घेतला.
ते म्हणाले, याचा अर्थ आता भारतीय जनावरांना अमेरिकन जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाइड) मक्यापासून बनवलेले खाद्य भरवले जाईल. त्याचा परिणाम असा की, भारतीय दुग्धजन्य पदार्थ अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेच्या कृषी उद्योगावर अवलंबून राहतील.
तेलाच्या आयातीला परवानगी दिली तर शेतकऱ्यांचे भवितव्य टांगणीवर
जर सरकारने जीएम सोया तेलाच्या आयातीला परवानगी दिली तर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थानसारख्या राज्यांतील हजारो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे काय होईल? या आयातीमुळे कोसळणाऱ्या किमतींचा फटका शेतकरी कसा सहन करतील?
आधारभूत किंमत, बोनस बंद करण्यास दबाव आणला जाईल?
‘बिगर-व्यापारी अडथळे’ दूर करण्याच्या नावाखाली सरकार काय लपवत आहे? भविष्यात भारत सरकारवर जीएम पिके स्वीकारण्यासाठी, पिकांची सरकारी खरेदी कमी करण्यासाठी किंवा किमान आधारभूत किंमत आणि बोनस बंद करण्यासाठी दबाव आणला जाईल का? असा प्रश्न आहे.
Web Summary : Rahul Gandhi slams the US trade deal, alleging the government betrayed farmers and surrendered agriculture to America. He questions the impact of imported GM feed on Indian dairy farmers and the future of soybean farmers if GM soy oil imports are permitted. He also fears pressure to end MSP.
Web Summary : राहुल गांधी ने अमेरिकी व्यापार समझौते की आलोचना करते हुए सरकार पर किसानों को धोखा देने और कृषि को अमेरिका को सौंपने का आरोप लगाया। उन्होंने आयातित जीएम फ़ीड के भारतीय डेयरी किसानों पर प्रभाव और जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति मिलने पर सोयाबीन किसानों के भविष्य पर सवाल उठाए। उन्हें एमएसपी समाप्त करने का भी डर है।