नवी दिल्ली: हरियाणा, पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात चलो दिल्ली आंदोलन तीव्र केलं आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या सर्व सीमांना आज लष्करी छावणीचं स्वरुप प्राप्त झालं आहे. दिल्ली पोलिसांनी आज सकाळी सिंघु सीमेवर काही शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी शेतकऱ्यांना कोरोना गाईडलाईन्सचं पालन करत आपापल्या घरी परत जाण्याचं आवाहन केलं. मात्र शेतकऱ्यांनी बिहार निवडणुकांच्यावेळी कोरोनाच्या गाईडलाईन्स नव्हत्या का, असा सवाल उपस्थित केला.
राजधानी दिल्लीत दाखल होण्यावर शेतकरी ठाम आहेत. त्यांनी पोलिसांचं काहीही ऐकण्यास तयार नाहीत. आम्ही शांततेच्या मार्गानं आमचं आंदोलन करत आहोत. तसेच हे आंदोलन असंच सुरू राहील. शांतीपूर्ण मार्गानंच आम्ही दिल्लीत प्रवेश करू. लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलनाची परवानगी असायला हवी', असं आंदोलक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. परंतु मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा या आंदोलनात समावेश असल्यामुळे जमलेल्या शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडत चालली आहे.
सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारनं तीन महत्वाची कृषी विधेयकं मंजूर केली. सरकार एकीकडे म्हणतंय की, त्यामुळे शेतकरी दलालमुक्त होऊन त्याचा माल थेट बाजारात विकला जाईल. पण दुसरीकडे शेतकऱ्यांना भीती वाटते की त्यामुळे एमएसपीची सुरक्षा जाऊन शेती खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात जाईल. एमएसपीची व्यवस्था कायम राहील ही हमी कायद्यात समाविष्ट करा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
पंजाबमध्ये काँग्रेसचं सरकार तर हरियाणात भाजपचं सरकार त्यामुळे या आंदोलनावरुन जोरदार राजकारणही सुरु आहे. त्याची झलक पंजाब हरियाणाच्या सीमेवरच्या हरियाणा ब्रीजवरच पाहायला मिळाली. शेतकऱ्यांना सीमेवरच रोखण्यासाठी जोरदार बंदोबस्त केला गेला. पण बॅरिकेडस बाजूला सारत, ट्रॅक्टर रॅली करत शेतकरी पुढेच चालत राहिले. त्यामुळे काही काळ वातावरण तणावचंही बनलं. दिल्लीतल्या गुडगाव, फरिदाबाद, कर्नाल, नोएडा या सर्व सीमांवरच सरकारनं नाकेबंदी वाढवण्यात आली आहे.