पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात १० रुपये कपात; दरवाढ तूर्त टळली, देशात लॉकडाऊन नाही

सर्वसामान्यांसाठी पंपावरील किमती स्थिर; इंधन निर्यातीवर पुन्हा ‘विंडफॉल टॅक्स’ लागू

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असताना, केंद्र सरकारनेपेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात गुरुवारी प्रतिलिटर १० रुपयांची कपात केली. या निर्णयामुळे इंधनाच्या किरकोळ विक्री दरातील संभाव्य वाढ टळली असून, सर्वसामान्यांसाठी पंपावरील किमती स्थिर राहिल्या. इंधनाची उपलब्धता राहावी यासाठी सरकारने इंधन निर्यातीवर ‘विंडफॉल टॅक्स’ (विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) लागू केला.

या कपातीनंतर पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क १३ रुपयांवरून ३ रुपये झाले असून, डिझेलवरील शुल्क १० रुपयांवरून शून्यावर आले आहे. यामुळे सरकारचा वार्षिक १.७५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल १०० डॉलरच्या वर गेल्याने देशात पेट्रोल २६ रुपयांनी आणि डिझेल ८१.९० रुपयांनी महागणे अपेक्षित होते. उत्पादन शुल्क कपातीमुळे ही वाढ तूर्तास रोखली गेली.

डिझेलच्या निर्यातीवर प्रतिलिटर २१.५ रुपये शुल्क लागू

सरकारने डिझेलच्या निर्यातीवर प्रतिलिटर २१.५ रुपये आणि विमान इंधनावर (एटीएफ) २९.५ रुपये निर्यात शुल्क पुन्हा लागू केले आहे. देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे निर्यात शुल्क ‘विंडफॉल टॅक्स’ म्हणून ओळखले जाते. कंपन्यांच्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी सरकारने जुलै २०२२ मध्ये ते पहिल्यांदा लावले होते. नंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये ते रद्द करण्यात आले होते. आता पुन्हा परिस्थिती बदलल्याने सरकारने हे शुल्क पुन्हा लागू केले आहे.

सरकारी तेल कंपन्यांना सध्या सहन करावा लागतोय तोटा

सरकारी तेल कंपन्यांना सध्या पेट्रोलवर प्रतिलिटर २४ रुपये आणि डिझेलवर ३० रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. खासगी किरकोळ विक्रेते ‘नायरा एनर्जी’ने इंधन दरात यापूर्वीच किमतीत ५ रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. तेल कंपन्यांशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे दिल्लीत पेट्रोल ९४.७७ रुपये आणि डिझेल ८७.६७ रुपये प्रतिलिटर या जुन्याच दराने उपलब्ध असेल.

'टीम इंडिया'सारखे या संकटात काम करू 

पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. ‘टीम इंडिया’च्या भूमिकेतून सर्वांनी समन्वयाने काम केल्यास देश ही परिस्थिती यशस्वीपणे हाताळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्यांनी पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवावी आणि साठेबाजी तसेच नफेखोरीविरोधात कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले. कृषी क्षेत्रात, विशेषतः खत साठवण आणि वितरण यंत्रणेवर सतत देखरेख ठेवत आगाऊ नियोजन करण्याची आवश्यकता त्यांनी स्पष्ट केली.

देशात लॉकडाऊनचा प्रश्नच नाही; इंधनसाठा पुरेसा : केंद्र सरकारचा दिलासा

देशात लॉकडाऊन लावण्याचा कोणताही विचार नाही, असा स्पष्ट दिलासा केंद्र सरकारने शुक्रवारी दिला. लॉकडाऊनसारखी कोणतीही परिस्थिती सध्या नाही. यावर विचारही केला जात नाही, असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पेट्रोल, डिझेल आणि ‘एलपीजी’चा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही करण्यात आले. भारताकडे सुमारे ६० दिवसांचा तेलाचा राखीव साठा उपलब्ध आहे आणि एका पूर्ण महिन्याच्या एलपीजी पुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. 

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, नागरिकांना इंधन, ऊर्जा आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अखंडित राहील, यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. भारतात लॉकडाऊन लागू होईल, या अफवा पूर्णपणे निराधार आहेत. भारत सरकारकडे सध्या असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. 

८८% कच्च्या तेलाची गरज, निम्मी नैसर्गिक वायूची आवश्यकता व ६०% ‘एलपीजी’ची मागणी पूर्ण करण्यास भारत आयातीवर अवलंबून आहे. यापैकी अर्धे कच्चे तेल, एक तृतीयांश गॅस आणि ८५ ते ९० टक्के एलपीजी होर्मुझमार्गे आखाती देशांतून आयात केले जाते.  भारताने निर्माण झालेली कच्च्या तेलाची तूट  भरून काढली आहे.