शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१८ वर्षाखाली सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतो का?; केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर
2
Crime News : धक्कादायक! रात्री उशिरा गावात गोळीबारचा आवाज झाला, जमिनीच्या वादातून दोन भावांना गोळ्या घातल्या
3
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 'या' कामासाठी मिळणार ३० दिवस सुट्टी
4
थायलंडमध्ये भारतीय पर्यटकांचे लाजिरवाने कृत्य; मौजमजेसाठी बारगर्ल बोलविली आणि तिच्या शरीरावरच घेतला आक्षेप...
5
उपराष्ट्रपतीपद भाजपकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न; एनडीएतील घटक पक्षांशी चर्चा
6
आजचे राशीभविष्य २५ जुलै २०२५ : या राशीला नशिबाची साथ लाभेल, धन प्राप्तीचे योग
7
ना नोकरी, ना सॅलरी तरीही मिळालं ५.५० कोटींचं कर्ज; SBI मध्ये मोठा घोटाळा उघड, १८ जण अटकेत
8
भारत, ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार; ९९ टक्के भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवर शुल्क नाही
9
गाझामध्ये पूर्ण युद्धबंदी लागू करा, भारताचे आवाहन; संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत मांडले मत   
10
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ठरले भारी, कोलंबिया विद्यापीठ नमले! आता सरकारला २२० दशलक्ष डॉलर देणार
11
संसदेत गोंधळामुळे चौथ्या दिवशीही कोंडी; दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा तहकूब
12
रशियात विमान कोसळून ४८ जणांचा मृत्यू; अपघाताचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यात
13
विघ्नहर्ता, प्रवासाचे विघ्न दूर करशील का? गणपती विशेष गाड्या पहिल्या मिनिटालाच फुल्ल
14
ताईसाहेबांचे सासर, माहेर कोणते? मतदारांना मतपत्रिकेवर समजणार!
15
सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच; हायकोर्टाने घातले बंधन; सरकारला निर्देश
16
‘स्लिपिंग प्रिन्स’ला कधीच जाग येणार नाही! सौदीच्या 'झोपलेल्या राजकुमारा'चा प्रवास थांबला
17
कोकाटेंची खुर्ची अजून शाबूत कशी? कृषीमंत्र्यांच्या 'बडबोलेपणा'वर अजितदादांचे मौन का?
18
स्विगी-झोमॅटो : ‘गिग’ कामगारांना हवी कायद्याची सुरक्षा
19
मातृभाषेचा अभिमान बाळगताना अन्य भाषांचाही सन्मान करावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
20
संपादकीय : बीसीसीआयला 'सरकारी' वेसण! ऑलिम्पिकच्या दिशेने मोठे पाऊल

"आर्थिक निकषावरील EWS आरक्षण लवकरच रद्द होईल’’, पी. चिदंबरम यांचं भाकित   

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 26, 2024 19:31 IST

EWS reservation: आर्थिक निकषावर १० टक्के EWS आरक्षण दिलं जात आहे, या कोट्यामुळे आरक्षण कमकुवत होत आहे, अशी टीका पी. चिदंबरम यांनी केली आहे. तसेच हे आरक्षण एक दिवस रद्द होईल, असं भाकितही त्यांनी केलं. 

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. तसेच मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार आरक्षण संपुष्टात आणण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. चिदंबरम म्हणाले की, आर्थिक निकषावर १० टक्के EWS आरक्षण दिलं जात आहे, या कोट्यामुळे आरक्षण कमकुवत होत आहे, अशी टीकाही पी. चिदंबरम यांनी केली आहे. तसेच हे आरक्षण एक दिवस रद्द होईल, असं भाकितही त्यांनी केलं. 

मुंबईत झालेल्या इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये नव्या भारतासाठी काँग्रेसची भूमिका या विषयावर आपलं मत मांडताना चिदंबरम यांनी आरक्षणाबाबत आपलं मत मांडलं. यावेळी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपा सत्तेत आल्यास संविधान धोक्यात येईल आणि आरक्षण संपुष्टात आणेल, अशा केलेल्या प्रचाराबाबत विचारले असता पी. चिदंबरम म्हणाले की, भाजपा घटनेमध्ये दुरुस्ती करणार आहे आणि त्यांच्याकडून याची तयारी सुरू होती.

चिदंबरम पुढे म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीत बहुमत हुकलं तरी भाजपा  घटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याची योजना आखत आहे, मोदी सरकार आरक्षण संपुष्टात आणण्याची किंवा तसं काही करण्यासा मागेपुढे पाहणार नाही. ईडब्ल्यूएसमधून १० टक्के आरक्षण कामय ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये दिलेल्या निकालाबाबत चिदंबरम म्हणाले की, पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ३-२ अशा फरकाने याबाबतचा निकाल दिला होता. उर्वरित दोन न्यामूर्तींनी याबाबत नोंदवलेल्या अहसमतीबाबत कुणी वाचलंय का? एक दिवस ३-२ अशा बहुमताने दिलेला निकाल बदलताही येऊ शकतो. तसेच हे लवकरच होईल, अशी अपेक्षा आहे, असं भाकितही पी. चिदंबरम यांनी केलं.  

टॅग्स :P. Chidambaramपी. चिदंबरमreservationआरक्षणcongressकाँग्रेसSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयBJPभाजपा