विनोद दुआ यांच्यावरील देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द

प्रख्यात हिंदी पत्रकार विनोद दुआ यांनी यू ट्यूब चॅनलवरून पंतप्रधान मोदी यांच्यावर केलेली टीका ही देशद्रोह ठरत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

नवी दिल्ली : एका यूट्युब कार्यक्रमावरून ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरुद्ध हिमाचल प्रदेशातील एका स्थानिक भाजप कार्यकर्त्याने दाखल केलेला देशद्रोहाचा गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे. १९६२चा निर्णय प्रत्येक पत्रकाराला सुरक्षेचा अधिकार देतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रख्यात हिंदी पत्रकार विनोद दुआ यांनी यू ट्यूब चॅनलवरून पंतप्रधान मोदी यांच्यावर केलेली टीका ही देशद्रोह ठरत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

भादंविचे कलम १२४ ए (देशद्रोह)ची वैधता कायम ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने १९६२च्या आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, सरकारच्या कामाविरुद्ध टीका केल्याबद्दल एखाद्या नागरिकाविरुद्ध देशद्रोहाचा आरोप लावला जाऊ शकत नाही. कारण, हा मुद्दा भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित आहे.

काय आहे प्रकरण?
भाजपचे नेते श्याम यांनी सिमला जिल्ह्यात गतवर्षी मेमध्ये दुआ यांच्याविरुद्ध देशद्रोह आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल केला होता. 
दुआ यांनी यूट्युबद्वारे पंतप्रधानांवर आरोप केले, असा दावा यात करण्यात आला होता. यावर न्यायालयाने म्हटले की, मीडियाची (प्रेस) स्वतंत्रता ही संविधानाच्या कलम १९ (१) (ए) नुसार मौलिक अधिकार आहे.