संरक्षण दलाची यंत्रसामग्री भारतातच बनवण्यावर भर', पण FDIची मर्यादा नेली 74 टक्क्यांवर!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 16, 2020 05:57 PM2020-05-16T17:57:27+5:302020-05-16T18:09:50+5:30
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज, एकूण 8 क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली. यापैकी एक, संरक्षण दलाला आवश्यक असणाऱ्या यंत्रसामग्रीसाठी मेक इन इंडियावर भर देण्यात येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
संरक्षण दलाची यंत्रसामग्री भारतातच बनवण्यावर भर', पण FDIची मर्यादा नेली 74 टक्क्यांवर!
नवी दिल्ला : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात लॉकडाउन सुरू आहे. बरेच उद्योग धंदे सध्या ठप्प आहेत. यामुळे संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी भारत सरकारने 'आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा देत, 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. याच पॅकेजचा चौथा हप्ता आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केला. गेल्या बुधवारपासूनच निर्मला सीतारमण या, 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजसंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देत आहेत. त्या रोज कुठल्या ना कुठल्या सेक्टरसंदर्भात महत्वाच्या आणि काही विशेष घोषणा करत आहेत.
संरक्षण दलाच्या यंत्रसामग्रीसाठी मेक इन इंडियावर भर -
निर्मला सीतारमण यांनी आज, संरक्षण दलाला आवश्यक असणाऱ्या यंत्रसामग्रीसाठी मेक इन इंडियावर भर देण्यात येईल, असे म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या, संरक्षण दलासाठी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आवश्यक असतात. सरकार काही शस्त्र, वस्तू, स्पेयर्सची यादी तयार करेल. त्यांची आयात बंद केली जाईल आणि भारतातच त्यांची निर्मिती केली जाईल. याशिवाय आयुध निर्मिती कारखान्यांचे कॉर्पोरेटायझेशन होईल. ते खासगी मालकीचे असणार नाहीत. तसेच FDIची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात आली असल्याचेही सीतारमण यांनी यावेळी सांगितले.
FDI limit in the defence manufacturing under automatic route will be raised from 49% to 74%: #AatmanirbharBharart in Defence. #AatmaNirbharEconomypic.twitter.com/4QFr5qjb8O
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 16, 2020
8 क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा -
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज, एकूण 8 क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली. यात, कोळसा, मिनरल, संरक्षण विषयक उत्पादने, सिव्हिल एव्हिएशन, पावर डिस्ट्रिब्यूशन, सोशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, स्पेस आणि अॅटॉमिक एनर्जी यांचा समावेश आहे. तसेच, खासगी क्षेत्रांतील गुतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठीही काही बदल केले जातील. आता 30 टक्के केंद्र तर 30 टक्के राज्य सरकार वायबिलिटी गॅप फंडिंगच्या स्वरुपात देईल. इतर क्षेत्रांसाठी हे 20 टक्केच असेल, असेही सीतारमण यांनी सांगितले.
