लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणुका होणं शक्य नाही; निवडणूक आयोगाने सांगितलं कारण

निवडणूक आयोगानं एप्रिल आणि मे 2019मध्ये होणा-या 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर लक्ष्य केंद्रित केलं आहे.

नवी दिल्ली- एकीकडे लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच दुसरीकडे निवडणूक आयोगानं एप्रिल आणि मे 2019मध्ये होणा-या 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर लक्ष्य केंद्रित केलं आहे. पोल पॅनलच्या माहितीनुसार, 17.4 लाख व्हीव्हीपेट (व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) युनिट, 13.95 लाख बॅलेट युनिट आणि 9.3 लाख कंट्रोल युनिटची ऑर्डर केली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, सिक्कीम, ओडिशा आणि अरुणाचल प्रदेशसारख्या पाच राज्यांत या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. 

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड(बीईएल) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(ईसीआईएल)कडून बॅलट आणि ईव्हीएम कंट्रोल युनिट सप्टेंबर 2018पर्यंत मागवले जाणार आहेत. तर व्हीव्हीपेट या युनिट्सची डिलिव्हरी नोव्हेंबर 2018पर्यंत होण्याची शक्यता आहे. जर लोकसभा आणि राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र लागल्यास अतिरिक्त 34 लाख बॅलट युनिट, 26 लाख कंट्रोल युनिट आणि 27 लाख व्हीव्हीपेट मशिन्सची गरज लागणार आहे.

महाराष्ट्रासह ११ राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेसोबत?
अमित शाहांनी भाजपा नेत्यांना दिला उत्तर प्रदेशात 74+ जागा जिंकण्याचा मंत्र

पोल पॅनलनुसार, जेव्हा कायद्यात दुरुस्ती होईल, तेव्हाच अतिरिक्त ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपेट युनिटची ऑर्डर करता येणार आहे. अतिरिक्त मशिन्सची ऑर्डर देऊ शकत नसल्याचं मुख्य निवडणूक आयुक्त ओपी रावत म्हणाले आहेत. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र लागल्यास आयोगाकडे तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात व्होटिंग मशिन उपलब्ध नसतील.