महाराष्ट्रासह ११ राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेसोबत?

फडणवीस सरकार सहा महिने आधी निवडणुकीला सामोरं जाणार

नवी दिल्लीः पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसोबत ११ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही घेतल्या जाऊ शकतात आणि त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. म्हणजेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार सहा महिन्याआधीच निवडणुकीला सामोरं जाईल. भाजपाकडून अनेकदा 'वन नेशन वन इलेक्शन'ची भूमिका मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकसभेसह 11 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. 

लोकसभा निवडणुकीसोबत महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यांमध्ये निवडणुका होऊ शकतात. मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि मिझोराममधील विधानसभेचा कार्यकाळ वर्षाच्या अखेरपर्यंत संपतो आहे. या राज्यांमधील निवडणुका काही महिने पुढे ढकलून त्या लोकसभेत घेतल्या जाऊ शकतात. तर पुढील वर्षाच्या मध्यानंतर (लोकसभा निवडणुकीनंतर) ज्या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपणार आहे, तिथे मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. 

विशेष म्हणजे आजच भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी 'वन नेशन वन इलेक्शन'च्या मुद्दावरुन विधी आयोगाला पत्र लिहिलं आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्यात याव्यात, या विधी आयोगाच्या प्रस्तावाला अमित शहा यांनी समर्थन दिलं आहे. सध्या देशात कुठे-ना-कुठे तरी निवडणुका होत असतात. या निवडणुकांमुळे फक्त राज्य सरकारच्याच नाही, तर केंद्र सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होतो. अनेकदा होणाऱ्या निवडणुकांवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होत असतो. याशिवाय, निवडणुकांमुळे प्रशासनावरसुद्धा भार पडतो. त्यामुळे देशातील निवडणुका एकाचवेळी होणं गरजेचं असल्याचं अमित शहा यांनी विधी आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.  

दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी करण्यासाठी विधी आयोगानं मसुदा तयार केला आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी विधी आयोगाने जुलै महिन्यात राजकीय पक्षांची बैठक बोलविली होती. एनडीएच्या दोन घटक पक्षांसह पाच इतर पक्षांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिलं होतं. मात्र, बाकीच्या 9 पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. जेडीयू, अकाली दल, एआयएडीएमके, समाजवादी पार्टी आणि टीआरएस या राजकीय पक्षांनी विधी आयोगाच्या प्रस्तावाला समर्थन दिलं होतं. तर, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, तेलुगू देशम पार्टी, डीएमके, जेडीएस, एआयएफबी, सीपीएम, एआयजीयूएफ, गोवा फॉरवर्ड पार्टी या पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. मात्र काँग्रसनं याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती.