सत्तासंघर्षावर उद्या पुन्हा सुनावणी; सलग दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीत कोर्टात काय घडलं?

शिंदे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद मांडला. हरिश साळवे यांनी ४५ मिनिटे युक्तिवाद केला.

नवी दिल्ली - सत्तासंघर्षाबद्दल सलग २ दिवस सुनावणी झाल्यानंतर आता पुन्हा उद्या या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. मंगळवारच्या सुनावणी ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद मांडण्यात आला होता. त्यानंतर बुधवारच्या सुनावणी शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे, नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद मांडला. हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावं की नाही याबाबत कोर्ट निर्णय घेणार आहे. परंतु उद्या पुन्हा यावर सुनावणी होणार आहे.

याबाबत अनिल देसाई म्हणाले की, शिंदे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद मांडला. हरिश साळवे यांनी ४५ मिनिटे युक्तिवाद केला. नबाम रेबिया खटल्याचा निकाल ती या प्रकरणाला लागू करावी अशाप्रकारे शिंदे गटाकडून युक्तिवाद मांडला गेला. राज्यपालांच्या बाजूने वकिलांनी कोर्टात बाजू मांडली. प्रत्येक सदस्यांचे हक्क आणि अधिकार यांच्याबाबत चर्चा झाली. आजच्या युक्तिवादात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एकमेकांशी चर्चाविनिमय करत होते. रेबिया प्रकरणाचा निकाल आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष यात विविध प्रकारचे मुद्दे आहे. हे दोन्ही प्रकरण वेगळे असल्याचं आम्ही सांगितले अशी माहिती त्यांनी दिली. 

त्याचसोबत उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि ही परिस्थिती उद्भवली असं नाही. पक्षविरोधी कारवाई केल्यानंतर १६ आमदारांना पहिली अपात्रतेची नोटीस दिली. त्या अध्यक्षांचे अधिकार वापरण्यास का मिळाले नाहीत अशाप्रकारे युक्तिवाद मांडला गेला. सदस्यांचे संख्याबळ कमी करणे आणि पाहिजे ते निर्णय घेणे अशाप्रकारे चित्र रंगवून युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. त्यावेळची परिस्थिती तशी होती. २१ जूनला आमदार सूरतला निघून गेले होते. त्यानंतर पक्षाने बोलावलेल्या विधिमंडळ बैठकीस आमदार गैरहजर होते. त्यामुळे पक्षविरोधी कारवाई करून या आमदारांनी स्वइच्छेने पक्ष सोडल्याचं सिद्ध होते यावरून ते निलंबनासाठी पात्र झाले आहेत असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून कोर्टात करण्यात आला. 

दरम्यान, वकिलांनी युक्तिवाद करताना समोरच्याचा हेतू काय याबाजूने युक्तिवाद करणे हा किती पोकळ असतो तो कोर्टासमोर निदर्शनास आलेले आहे. रेबिया खटल्याची मर्यादा लक्षात घेता महाराष्ट्राचं प्रकरण गुंतागुंतीचे आहे. याचा परिणाम देशातील लोकशाहीवर होऊ शकतो. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट हा सगळा विचार करून निर्णय घेईल. सुरुवातीला ३ न्यायमूर्तीसमोर हे प्रकरण आले. त्यानंतर ५ न्यायामूर्तींसमोर आले. रेबिया प्रकरणातील काही त्रुटी आम्ही कोर्टासमोर मांडल्या आहेत. ज्यावेळी अशाप्रकारे गुंतागुंतीचे प्रकरण होते तेव्हा ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हे मांडावे अशी आम्ही मागणी केलीय. ७ जणांच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण जावं अशी मागणी केलीय त्यावर उद्या सुनावणी पूर्ण होईल असा विश्वास ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई आणि अनिल परब यांनी मांडला.