Maharashtra Politics: मविआ सरकार कोसळण्यासाठी उद्धव ठाकरे जबाबदार; शिंदे गटाचा सुप्रीम कोर्टात मोठा दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 15, 2023 15:59 IST2023-02-15T15:58:17+5:302023-02-15T15:59:39+5:30
Maharashtra News: ज्या नेत्यावर आमदारांना विश्वास नाही तो नेता मुख्यमंत्रीपदी कसा? अशी विचारणा करत शिंदे गटाकडून काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

Maharashtra Politics: मविआ सरकार कोसळण्यासाठी उद्धव ठाकरे जबाबदार; शिंदे गटाचा सुप्रीम कोर्टात मोठा दावा
Maharashtra Politics: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. यानंतर आता दुसऱ्या दिवशी शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात करण्यात आला. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवी, नीरज कौल, महेश जेठमलानी बाजू मांडत आहेत. यावेळी महाराष्ट्रातील तत्कालीन सरकार कोसळण्यास उद्धव ठाकरे जबाबदार असल्याचा मोठा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
सुरुवातीला हरीश साळवी यांनी युक्तिवाद करताना, नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्तांतराशी लागू असल्याचे म्हटले. तसेच सत्ता संघर्षाचा प्रश्न हा घटनात्मक प्रश्न आहे. अजय चौधरी यांचं गटनेतेपद बेकायदेशीर आहे. त्यांच्या बैठकीला फक्त १४आमदार उपस्थित होते, ही कायदेशीर बैठक नव्हती. नरहरी झिरवळ हे उपाध्यक्ष यांनी आमदार अपात्र ठरवले, असे सांगत हरीश साळवी यांनी घटनाक्रम मांडला.
सरकार कोसळण्यासाठी उद्धव ठाकरे जबाबदार
यानंतर नीरज कौल यांनी युक्तिवाद करण्यात सुरुवात केली. अविश्वास प्रस्तावाचा मेल पाठवण्यात आला होता. मेल अज्ञात ई-मेलवारून आल्याचे उपाध्यक्षांनी म्हटले आहे. २१ जूनला विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव पाठवला होता. ठाकरेंवर आम्हाला विश्वास नाही, असे आमदारांनी कळवले होते. बनावटी कथानकावरून केस मोठ्या बेंचकडे देता येणार नाही, असे कौल यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले. तसेच अपात्रतेची कारवाई करताना १४ दिवसांची नोटीस दिली होती का? अपात्रतेची नोटीस देताना नियमावलीचे काय? सरकार कोसळण्यासाठी उद्धव ठाकरे जबाबदार असल्याचा दावा कौल यांनी केला.
दरम्यान, अरुणाचलच्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला शिंदे गटाकडून सातत्याने दिला जात होता. रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासाठी लागू होत नाही, हे कपिल सिब्बल यांनी पटवून दिले होते. यावर सरन्यायाधीशांनी नबाम रेबिया प्रकरण बाजुला ठेवून या प्रकरणाकडे पाहुया असे म्हटले. यामुळे शिंदे गट ज्या प्रकरणाची ढाल करत होते, तेच आता बाजूला झाल्याचे सांगितले जात आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"