एकतर सैन्याची नोकरी सोडा किंवा फेसबुक; याचिकाकर्त्या लेफ्टनंट कर्नलला न्यायालयाने सुनावले

गलवान खोऱ्यातील हल्ल्यानंतर भारताने चीनच्या 69 अ‍ॅपवर बंदी आणली होती. यामध्ये टिकटॉक, युसी ब्राऊझरही आहेत. आता सैन्यदलाने Facebook, TikTok, Truecaller आणि Instagram सह 89 अ‍ॅप तातडीने डिलीट करण्याचे आदेश जवानांना दिले आहेत.

नवी दिल्ली : सुरक्षेला धोका असल्याने भारतीय सैन्याने काही दिवसांपूर्वीच फेसबूक, इन्स्टाग्रामसह 89 अॅपच्या वापरावर बंदी आणली आहे. यामुळे अनेक जवान ही अॅप डिलीट करत आहेत. मात्र, एका लेफ्टनंट कर्नलने या आदेशाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत फेसबुक वापरण्याची परवानगी मागितली आहे. यावर न्यायालयाने त्यांना चांगलेच सुनावले आहे. 

गलवान खोऱ्यातील हल्ल्यानंतर भारताने चीनच्या 69 अ‍ॅपवर बंदी आणली होती. यामध्ये टिकटॉक, युसी ब्राऊझरही आहेत. आता सैन्यदलाने Facebook, TikTok, Truecaller आणि Instagram सह 89 अ‍ॅप तातडीने डिलीट करण्याचे आदेश जवानांना दिले आहेत. भारतीय सैन्यदलाने चीनविरोधात मदत करणाऱ्या अमेरिकेच्या अ‍ॅपविरोधात मोहिम उघडली आहे. यामध्ये अमेरिकेचे फेसबुक, इन्स्टाग्रामसारखी अ‍ॅप आहेत. अशा 89 अॅपवर भारतीय सैन्यदलाने माहिती चोरत असल्याचा आक्षेप घेतला असून ही अ‍ॅप जवानांनी आपल्या मोबाईलमधून तातडीने डिलीट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये वुईचॅट, हाईकसारखी मेसेंजर अ‍ॅप आहेत. तर पब्जीसारखे गेमिंग अ‍ॅपही आहेत. डेटिंग अ‍ॅपमध्ये टिंडर, ओकेक्युपीड आदी अ‍ॅप आहेत. तसेच डेली हंट हे न्यूज अ‍ॅपही डिलीट करण्यास सांगितले आहे, असे लष्कराच्या हवाल्याने एएनआय या वृत्तसंस्थेने सांगितले आहे. 

याविरोधात लेफ्टनंट कर्नल पी. के. चौधरी यांनी फेसबुकसह या अॅपचा वापर न करण्याच्या आदेशाविरोधात उच्च न्य़ायालयात याचिका दाखल केली होती. चौधरी यांनी याचिकेत म्हटले होते की, फेसबुक अकाऊंट बंद केल्यास त्यांचा सर्व डेटा आणि मित्रांसोबतचा संपर्क तुटणार आहे. जो पुन्हा मिळविणे कठीण जाईल. यावर खंडपीठाने माफ करा, तुम्ही हे बंद करा. तुम्ही कधीही नवीन अकाऊंट उघडू शकता. तुम्ही एका जबाबदार संस्थेचे हिस्सा आहात. त्यांचा आदेश मानावाच लागले. असे चालणार नाही, असे सांगितले. तसेच ही याचिका फेटाळताना दोन सदस्यीय खंडपीठाने चौधरी यांच्यासमोर दोन पर्याय ठेवले. एकतर तुम्ही सैन्यदलाच्या आदेशाचे पालन करा किंवा राजीनामा द्या. 

न्यायमूर्ती राजीव सहाय एंडलॉ आणि न्यायमूर्ती आशा मेनन यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर विचार करण्यासाठी एकही कारण नाही. खासकरून जेव्हा प्रकरण देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. जर तुम्हाला फेसबुक आवडत असेल तर तुमच्याकडे दुसरा पर्याय आहे, अशा शब्दांत सुनावले आहे. 

अन्य महत्वाच्या बातम्या...

बापरे! लग्नासाठी व्हर्जिनीटीची गॅरंटी देतेय मॅट्रिमोनियल साईट Shadi.com; विचारताच माफी मागितली

'वर्क फ्रॉम होम' काळात SBI चा मोठा निर्णय; तब्बल 1000 कोटी रुपये वाचणार

Xiaomi आता 'हवा' देखील भरणार; टायर पंक्चर झाल्यास काही क्षणांत मदतीला येणार

काँग्रेसने हटविले, सचिन पायलटांना लगेचच भाजपची खुली ऑफर

रेखा यांचा कोरोना चाचणीस नकार; मुंबई महापालिकेच्या पथकाला दरवाजाही उघडला नाही

क्रूरतेचा कळस! चीनने गलवानमध्ये मृत सैनिकांचे बलिदान नाकारले; अंत्यसंस्कारास नकार