सोप्या भाषेत कायदे तयार करण्याचा प्रयत्न : पंतप्रधान

सायबर दहशतवाद आणि विध्वंसक हेतुंसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराबाबत चिंता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : आपले सरकार समजण्यासाठी सोपे व शक्य तेवढ्या भारतीय भाषांत कायदे बनविण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सांगितले. येथे आंतरराष्ट्रीय वकिलांच्या परिषदेचे उद्घाटन करताना त्यांनी सायबर दहशतवाद व मनी लाँड्रिंगसह विध्वंसक हेतूंसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली. हे धोके सीमा किंवा अधिकार क्षेत्र वगैरे काही पाहत नाहीत. त्यांना सामोरे जाताना विविध देशांच्या कायदेशीर चौकटींत संयुक्त प्रयत्नांची गरज आहे. धोका जागतिक असतो, तेव्हा सामोरे जाण्याची पद्धतही जागतिक असावी, असे ते म्हणाले.

हवाई प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व देशांच्या वाहतूक नियंत्रण यंत्रणेतील सहकार्याचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी जागतिक व्यवस्था लागणार आहे. मात्र, हे एका सरकारचे किंवा देशाचे काम नाही. कायदेशीर व्यवस्थेवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, कायदे लिहिण्यासाठी व न्यायालयीन प्रक्रियेत वापरली जाणारी भाषा न्याय सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

तुमच्या भाषेत असावा
सरकारमधील आम्ही मंडळी असा विचार करतो की, कायदा दोन पद्धतीने तयार केला जावा. एक कायद्याच्या मसुदा तुमच्या नेहमीच्या भाषेतील असेल आणि दुसरा मसुदा देशातील सामान्य माणसालाही समजेल, अशा भाषेत असेल. त्याला स्वत:ला तो कायदा समजून घेता यायला हवा. कायद्याचा मसुदा जटिल पद्धतीने तयार करण्याचे प्रचलन सध्या सुरु आहे. 
    - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

संस्थात्मक सहयोग हाच पुढे जाण्याचा मार्ग : सरन्यायाधीश चंद्रचूड
नवी दिल्ली : न्याय मिळवून देण्यासाठी संस्थात्मक सहयोग हाच पुढे जाण्याचा मार्ग आहे, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी शनिवारी सांगितले आणि राष्ट्रे, संस्था आणि व्यक्ती यांच्यातील सहभागाची गरज अधोरेखित केली. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या दोन दिवसीय 'आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद २०२३' च्या उद्घाटन समारंभाला संबोधित करताना ते बोलत होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, मतभेद बाजूला ठेवून देशाच्या सेवेत व्यक्ती म्हणून पुढे आले पाहिजे. नुकत्याच संपन्न झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेच्या घोषणेप्रमाणे 'वसुधैव कुटुंबकम्' म्हणजे, जग हे एक कुटुंब आहे.