डिप्पी वांकाणी -
मुंबई, दि. 12 - मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाचा सामना करीत असलेले मद्यसम्राट विजय मल्या यांना हद्दपार करून भारतात पाठविण्यास ब्रिटनने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मल्यांना रेड कॉर्नर नोटिस पाठवण्याची तयारी केली आहे. ईडीने विजय मल्यांना रेड कॉर्नर नोटिस पाठवण्यासाठी इंटरपोलकडे विनंती केली आहे. लोकमतला सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ईडी विजय मल्ल्यांच्या भारतातील संपत्तीवर जप्तीची कारवाई करण्यास सुरुवात करणार आहे. ईडी सध्या फक्त आयडीबीयच्या 900 कोटी कर्ज घोटाळ्यासंबंधी तपास करत आहे. इतर तपासयंत्रणांशी चर्चा केल्यानंतर १७ बँकांच्या थकलेल्या 9000 कोटी कर्जासंबंधीही तपास केला जाण्याची शक्यता आहे.
विजय मल्या यांना हद्दपार करून भारतात पाठविण्यास ब्रिटनने स्पष्ट नकार दिला आहे. मल्ल्यांचे प्रत्यार्पण करण्यासाठी दुस-या पद्धतीचा अवलंब करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. रेड कॉर्नर नोटिस जारी केल्याने मल्ल्या यांच्या अडचणी वाढतील आणि त्यांना भारतात आणणंही शक्य होईल. कारण रेड कॉर्नर नोटिस जारी केल्यामुळे मल्ल्या ब्रिटन सोडून इतर कोणत्याही देशात प्रवास करु शकत नाही, आणि जर त्यांनी तसा प्रयत्न केला तर त्यांना अटक होऊ शकते. त्यामुळे ईडीने इंटरपोलला रेड कॉर्नर नोटिस जारी करण्यास सांगितलं आहे, जेणेकरुन मल्ल्यांनी ब्रिटनबाहेर प्रवास केल्यास विमानतळावरुन त्यांना अटक करण्यात येईल.
मुंबई उच्च न्यायालयाने विजय मल्ल्यांविरोधात अजामीपात्र वॉरंट जारी केलं आहे. तसंच पासपोर्ट रद्द करण्यात आला आहे या आधारावर ईडीने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करण्याची विनंती केली आहे.
'संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई आम्ही लवकरच सुरु करणार आहोत. मल्ल्यांनी परदेशात गुंतवलेल्या पैशांची माहिती आम्ही मागवली होती जी आम्हाला मिळाली आहे. या माहितीद्वारे मनी लाँड्रिंग केल्याचं सिद्ध होत आहे', असं ईडीच्या अधिका-याने लोकमतला सांगितलं आहे.
अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार 'ईडी सेबी आणि इतर तपास यंत्रणांच्यादेखील संपर्कात आहे. 17 बँकांच्या थकलेल्या 9000 कोटी कर्जासंबंधी सीबीआयशी चर्चा करण्यात येणार आहे. आम्ही सध्या आयडीबीयच्या 900 कोटी कर्ज घोटाळ्याचा तपास करत आहोत. सीबीआयशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही कदाचित 9000 कोटींच्या तपासात सहभागी होऊ', अशी माहिती दिली आहे.
ब्रिटनची भुमिका -
१९७१ च्या इमिग्रेशन अॅक्टअंतर्गत जर एखाद्या व्यक्तीजवळ ब्रिटनमध्ये प्रवेश करतेवेळी वैध पासपोर्ट असेल तर देशात वास्तव्य करतानादेखील त्या व्यक्तीजवळ वैध पासपोर्ट असलाच पाहिजे याची ब्रिटनला आवश्यकता वाटत नाही, असे ब्रिटन सरकारने सांगितले आहे. सोबतच ब्रिटनने मल्ल्यांविरुद्धच्या आरोपांचे गांभीर्य मान्य केले आहे आणि भारत सरकारची मदत करण्याची इच्छा जाहीर केली आहे. परस्पर कायदेशीर सहकार्य किंवा प्रत्यार्पणाच्या भारताच्या विनंतीवर आपण विचार करू शकतो, असे ब्रिटनने सांगितले आहे,’ अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी दिली. 1993 मध्ये भारत आणि ब्रिटन यांच्यादरम्यान प्रत्यार्पण करार झाला होता. या कराराअंतर्गत आता मल्ल्यांचे प्रत्यार्पण केले जाऊ शकते.
मल्ल्यांचं पलायन -
मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाईन्ससाठी स्टेट बँकेसह 17 बँकांनी कर्ज दिले होते. स्टेट बँक या सर्व बँकांचे नेतृत्व करत आहे. सर्व बँकांचे मिळून तब्बल 9000 करोड रुपये किंगफिशर एअरलाईन्सने थकवले आहेत. 2 मार्चला विजय मल्ल्या दुपारी 1.30 वाजता जेट एअरवेजच्या दिल्ली - लंडन ‘9W 122’ विमानाने रवाना झाले होते. विजय मल्ल्या यांना देश सोडून जाण्यास मनाई करणारा आदेश द्यावा याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात १७ सार्वजनिक बँकांच्या कन्सोर्टियमने याचिका केली होती, मात्र विजय मल्ल्या अगोदरच देश सोडून रवाना झाल्याची माहिती ऍटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात दिली होती.