"ईडीचे अधिकारी दिवसेंदिवस अधिकार वाढवून काहीही करतात"; हायकोर्टाने व्यक्त केली चिंता

ईडीच्या कारवाईवरुन मद्रास हायकोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तपास यंत्रणेच्या अधिकावरांवरुन टिप्पणी केली.

Madras High Court: टीएएसएमएसी घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात चित्रपट दिग्दर्शक आकाश भास्करन यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बुधवारी मद्रास हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाने आकाश आणि व्यावसायिक विक्रम यांच्याविरुद्ध जारी केलेली नोटीस मागे घेत असल्याचे सांगितले. ईडीने आकाशकडून जप्त केलेले इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट परत करण्यासही सहमती दर्शविली आहे. मात्र यावेळी हायकोर्टाने ईडीला चांगलेच फटकारले. ईडीचे अधिकारी दिवसेंदिवस त्यांचे अधिकार वाढवून काहीही करत आहेत, असं मद्रास हायकोर्टाने म्हटलं. देशात गेल्या काही काळात झालेल्या ईडी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी केली.

 टीएएसएमएसी घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने चित्रपट निर्माता आकाश भास्करन आणि उद्योगपती विक्रम रवींद्रन यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकले होते. झडतीनंतर विक्रम रवींद्रन यांची घरे आणि कार्यालये सील करण्यात आली. त्यानंतर, आकाश भास्करन आणि विक्रम रवींद्रन यांनी ईडीच्या कारवाईविरुद्ध मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल केली. याचिकेत अंमलबजावणी विभागाची कारवाई थांबवावी तसेच घर आणि कार्यालयावर लावलेले सील काढून टाकावे अशी विनंती करण्यात आली आहे. 

मद्रास हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गन छाप्याच्या वेळी बंद असलेल्या जागा सील करण्याच्या ईडीच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हायकोर्टाने आकाश भास्करन आणि विक्रम रवींद्रन यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर आदेश राखून ठेवले. १,००० कोटी रुपयांच्या कथित टीएएसएमएसी घोटाळ्याच्या संदर्भात ईडीने १६ मे रोजी भास्करन आणि रवींद्रन यांच्याशी संबंधित जागांवर जप्तीची कारवाई केली होती. ईडीने छाप्याच्या वेळी उपस्थित नसतानाही आमचे कार्यालय आणि निवासस्थान बेकायदेशीरपणे सील केले होते, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

बुधवारी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी झाली. ईडीच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल सादर केला. "जर बेकायदेशीरपणे पैसे वळवले गेले आहेत हे मानण्यासाठी पुरेसे कारण असेल, तर ईडी कारवाई करू शकते. जेव्हा एखादा गुन्हा घडला असेल तेव्हाच संशय निर्माण होतो, ज्याच्या आधारावर ईडी चौकशी करू शकते," असं ईडीच्या वकिलांनी सांगितले. ईडने दोन्ही परिसर सील केल्याच्या आरोपाचे खंडन केले आणि सांगितले की अधिकाऱ्यांनी फक्त दारांवर नोटिसा चिकटवल्या होत्या, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याला मनी लाँड्रिंग चौकशीत सहकार्य करण्यासाठी संपर्क साधण्यास सांगितले होते.

कोर्टाने काय म्हटलं?

"ईडीला कोणत्या आधारावर असे वाटते की याचिकाकर्ते टीएएसएमएसी प्रकरणात सहभागी असू शकतात? याचिकाकर्त्यांचे नाव ४१ पैकी कोणत्याही एफआयआरमध्ये आहे का? केवळ संशयाच्या आधारावरच झडती घेतली जाऊ शकते, सील करता येत नाही. ईडी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर काम करू शकत नाही. नोटीसमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की ईडी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय परिसर उघडू नये. नोटीसमध्ये सील करणे असं लिहिले नसले तरी एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या घरात किंवा कार्यालयात प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार तुम्हाला कुठून मिळतो? कोणताही सामान्य माणूस सरकारी अधिकाऱ्याने त्याच्या दारावर लावलेल्या नोटीशीकडे दुर्लक्ष कारवाई होण्याची भीती न बाळगता तिथे प्रवेश करण्याचे धाडस करणार नाही," असं न्यायमूर्ती एम एस रमेश आणि व्ही लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने म्हटलं.

दरम्यान, यावेळी कोर्टाने ईडीच्या अधिकारांच्या वापरावर चिंता व्यक्त केली. "न्यायालये अनेकदा असे म्हणतात की पीएमएलए हा एक विकसित होत जाणारा कायदा आहे. पण प्रत्यक्षात ईडीचे अधिकारी दिवसेंदिवस त्यांचे अधिकार वाढवत आहेत," अशी कोर्टाने टिप्पणी केली.