नवी दिल्ली - देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या इतिहासात १९९१ वर्ष अतिशय महत्त्वपूर्ण मानलं जातं. आरक्षणासाठी मंडल आयोगाचा अहवाल असो वा इराकवर अमेरिकेकडून केलेला हल्ला, या गोष्टीसाठी हे वर्ष महत्त्वाचं होतं. तीन दशकानंतर पुन्हा एकदा २०२० मध्ये याच घटनाक्रमाची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. भारतामध्ये त्यावेळी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मंडल आयोगाच्या अहवालाविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरु केलं होतं.
इतकचं नाही तर ज्यारितीने सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात तणाव वाढला आहे. अमेरिकेन राष्ट्राध्यक्षाच्या आदेशावरुन इराणच्या जनरल कासिम सुलेमानीवर हल्ला करण्यात आला. त्याचपद्धतीने तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुशने सद्दाम हुसैनच्या इराकवर हल्ल्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मध्य पूर्वभागात वातावरण बिघडलं होतं. कच्च्या तेलाच्या किंमतीही गगनाला भिडल्या होत्या.
अशातच २०२० मध्येही असचं पुन्हा होताना दिसत आहे. भारतात अनेक विद्यापीठातील विद्यार्थी आंदोलन करताना मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात हे आंदोलन सुरु आहे. याचवेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशाने इराणच्या मेजर जनरल कासिम सुलेमानी याची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर इराणने इराकमधील अमेरिकन सैन्याच्या तळावर मिसाइल हल्ला केला. त्यामुळे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढला आहे.
भारताच्या राजकारणात १९९०-९१ हे वर्ष अर्थव्यवस्थेसाठीही महत्वपूर्ण ठरलं. यावेळी तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ऐतिहासिक बजेट सादर करत आर्थिक उदात्तीकरण केलं. भारताच्या अर्थव्यवस्थेने गती पकडली. त्यापूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक संकंट होती. अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीनुसार सध्याही देश आर्थिक संकंटाचा सामना करत आहे. भारताच्या जीडीपीने मागील ११ वर्षात निच्चांक गाठला आहे. यंदाही निर्मला सीतारामन यांच्याकडून अशाप्रकारच्या विविध उपाययोजनांची अपेक्षा आहे.