Air Fare Hike: प्रयागराजमध्ये महाकुंभादरम्यान संगम स्नानासाठी भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे. विमान कंपन्या या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत आहेत. महाकुंभदरम्यान विमान कंपन्यांनी प्रयागराजला जाण्यासाठी आणि तिकीटांची विक्री सामान्य दरापेक्षा चार ते पाच पटीने केल्याने प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण झाला आहे. दिल्ली-मुंबई आणि इतर शहरांमधून प्रयागराजला येणाऱ्या विमानांच्या भाड्यात अनेक पटींनी वाढ करण्यात आली आहे. विमान कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्याची मागणी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय व अन्य विभागांकडे करण्यात आली आहे. पण कुंभमेळा असो वा नसो, भारतात हवाई प्रवासी भाडे नेहमीच जास्त असते आणि याबाबत सामान्यांना अनेक प्रश्न निर्माण होतात. पण सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की विमान भाडे ठरवण्यासाठी कोणते नियम वापरतात?
महाकुंभाच्या शाही स्नानाच्या दिवसांत पवित्र संगमात स्नान करण्यासाठी भाविकांची गर्दी वाढत असल्याने प्रयागराजला परतीच्या विमान प्रवासाचे भाडे गगनाला भिडले आहे. दिल्ली-प्रयागराज परतीच्या विमान प्रवासाचे भाडे चार पटीने वाढून ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. लोकांनी सोशल मीडियावर तिकिटांचे स्क्रीनशॉट पोस्ट करत याबाबत रोष व्यक्त केला होता.
यासंदर्भात एव्हिएशन सेक्टर रेग्युलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन म्हणजेच डीजीसीए यांनी विमान कंपन्यांसोबत बैठक घेतली होती. यामध्ये कंपन्यांना प्रयागराजचे हवाई भाडे तर्कसंगत करून अतिरिक्त उड्डाणे सोडण्याची विनंती करण्यात आली होती. पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही. मौनी अमावस्येच्या निमित्ताने देशातील विविध शहरांमधून प्रयागराजला पोहोचणार आहेत. मात्र आताही सामान्य भाड्याच्या कितीतरी पटीने खर्च करावा लागत आहे. विमान कंपन्या डीजीसीएचेही ऐकत नसल्याचे दिसून येत आहे.
मात्र हे फक्त कुंभमेळ्याबद्दल नाही. वर्षभर विविध ठिकाणी जाण्यासाठी विमान भाडे जास्त असल्याच्या बातम्या नियमितपणे येत असतात. "एअर इंडियाची टाटांना विक्री, एअर विस्ताराचे एअर इंडियामध्ये विलीनीकरण, गो एअरचे ग्राउंडिंग आणि स्पाइसजेटच्या कामकाजात लक्षणीय घट अशा अनेक घटनांमुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. आता, फक्त दोनच कंपन्या बाजारात वर्चस्व गाजवत आहेत, ज्यांनी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त बाजारपेठेचे हिस्सा काबीज केला आहे. यामुळे मुख्य खेळाडूंना किंमत ठरवण्याची महत्त्वपूर्ण शक्ती मिळाली आहे," असे माहिती माजी कॉर्पोरेट आणि गुंतवणूक बँकर अमिताभ तिवारी यांनी दिली.
विमान वाहतूक क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षात मोठे बदल
जानेवारी २०२२ मध्ये टाटांनी सरकारकडून तोट्यात चाललेल्या एअर इंडियाचे नियंत्रण घेतले. तेव्हा भारतात पाच पूर्णपणे कार्यरत एअरलाइन्स होत्या.
तेव्हापासून गो फर्स्टने त्यांचे कामकाज बंद केले आहे आणि अडचणींचा सामना करणाऱ्या स्पाइसजेटने त्यांची उड्डाणे कमी केली. टाटा ग्रुपने सिंगापूर एअरलाइन्ससोबत चालवण्यात येणारी विस्तारा एअरलाइन्स नोव्हेंबर २०२४ मध्ये एअर इंडियामध्ये विलीन केली.
त्यामुळे आता इंडिगो आणि एअर इंडियाचा या बाजारपेठेत सिंहाचा वाटा आहे. त्याच्यासोबत अकासा एअर आणि जेमतेम धावणारी स्पाइसजेट एअरलाइन्ससुद्धा आहे.
भारतातील हवाई प्रवाशांच्या मागणीनुसार विमान कंपन्यांना पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे मागणी-पुरवठ्यामध्ये तफावत आहे. कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात विमानांची ऑर्डर दिली असली तरी, त्यांचा पुरवठा झालेला नाही.
दुसरीकडे, प्रॅट अँड व्हिटनी इंजिनमधील समस्यांमुळे इंडिगोने डझनभर एअरबस विमाने रद्द केल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली. इंजिनमधील समस्येमुळे जगभरातील या विमान कंपन्यांना A320neo ची सेवा बंद करावी लागली.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की डीजीसीएने हवाई भाडे मर्यादा काढून टाकणे, विमानतळांचे खाजगीकरण आणि हवाई तिकिटांची स्पर्धात्मक किंमत ही काही कारणे आहेत ज्यामुळे प्रवासी भाडे काही वेळा अनेक पटींनी वाढते.
विमान प्रवासी भाडे कसं ठरतं?
विमान कंपनी विमान तिकिटांवर प्रवाशांकडून विविध प्रकारचे शुल्क आकारते. या शुल्कांमुळे विमान तिकीट महाग झाले आहे.
डीजीसीएच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, विमान तिकिटामध्ये समाविष्ट असलेले शुल्क एअरलाइन घटक, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, विमानतळ ऑपरेटर आणि सरकार यांच्याकडे जाते.
विमान कंपनीचे घटक
विमान कंपनीच्या घटकामध्ये विमान तिकिटाचे मूळ भाडे समाविष्ट असते. यामध्ये एअरलाइन फ्युएल चार्जचाही समावेश आहे. याशिवाय कॉमन युजर टर्मिनल इक्विपमेंट शुल्कही प्रवाशांकडून घेतले जाते. मेटल डिटेक्टिंग मशीन, एस्केलेटर आणि इतर उपकरणे यामध्ये येतात.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरण
विमानतळावर प्रवाशांना सुरक्षा पुरवली जाते. त्यासाठी प्रवाशांकडून प्रवासी सेवा शुल्क आकारले जाते. अनेक विमानतळांवर प्रवाशांना हे शुल्क भरावे लागत नाही.
विमानतळ ऑपरेटर
विमानतळ ऑपरेटरमध्ये विमानतळ विकास शुल्क समाविष्ट आहे. सर्व विमानतळांवर या शुल्काचे दर वेगवेगळे आहेत. विमानतळाच्या विकासासाठी हे शुल्क वसूल केले जाते.
भारत सरकार
विमान तिकिटांवर प्रवाशांकडून सेवा कर आकारला जातो. प्रवाशांना विमान तिकिटांवर जीएसटी भरावा लागतो, जो थेट सरकारकडे जातो.