नवी दिल्ली: कोरोनाची लाट अतिशय तीव्र स्वरुपात असताना कोरोनाबाधितांची संख्या नवे उच्चांक गाठत होती. त्यावेळी भाजप नेते गौतम गंभीर यांनी कोरोनाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या फॅबिफ्लू या औषधांचे वाटप केले होते. मात्र, यासंदर्भात दिल्लीउच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी औषध महानियंत्रकांनी ‘गौतम गंभीर फाऊंडेशन’ औषधांच्या अवैध साठेबाजी, वितरण प्रकरणात दोषी असल्याचे सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती मिळाली आहे. (drug controller says to delhi hc that gautam gambhir foundation guilty of unauthorisedly stocking)
भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि दिल्लीचा भाजप खासदार असलेल्या गौतम गंभीरच्या अडचणीत यामुळे वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी दिल्ली सरकारच्या औषध महानियंत्रकांनी गौतम गंभीर फाऊंडेशन कोरोना औषधांची अवैध साठेबाजी आणि वितरण प्रकरणी दोषी आढळल्याचे म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात फाउंडेशन तसेच औषध विक्रेत्यांविरुद्ध लवकरात लवकर कारवाई करण्याची मागणी औषध महानियंत्रकांकडून करण्यात आली आहे.
लस नाही तर लसीकरण केंद्र का उघडता, लोकांचा वेळ फुकट का घालवता?; भाजपचा सवाल
अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
ड्रग्स आणि कॉस्मेटिक्स कायद्यांतर्गत आमदार प्रवीण कुमार अशाच प्रकारच्या गुन्ह्यात दोषी आढळले आहेत, अशी माहितीही औषध नियंत्रकांनी उच्च न्यायालयात दिली आहे. औषध नियंत्रकांनी या प्रकरणाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २९ जुलै रोजी होणार आहे.
फुटीरतावाद्यांना खोऱ्यामध्ये काश्मिरी पंडित नकोच आहेत: राकेश पंडितांचे कुटुंबीय
नेमके काय आहे प्रकरण?
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राजधानी दिल्लीत कोरोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असताना अनेक रुग्णालयांमध्ये औषधे आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत होता. अशावेळी दिल्लीतील भाजप खासदार गौतम गंभीर यांच्यासह काही भाजप नेत्यांनी आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांना मोफत फॅबीफ्लू उपलब्ध करून दिले होते. यासाठी अवैध पद्धतीने ऑक्सिजन सिलिंडर, फॅबिफ्लू, रेमडेसिविर यांसारख्या औषधांचा साठा करून ते नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी या चौकशीच्या अहवालात आरोपींना क्लिन चीट देण्यावरून न्यायालयाने औषध महानियंत्रकांवर चांगलेच ताशेरे ओढले होते. तसेच पुन्हा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.