हुंडाबळी हा समाजाला लागलेला मोठा कलंक!; सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

हुंडाबळी प्रकरणातील आरोपीला पाटणा उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : हुंड्यासाठी होणारे मृत्यू हा समाजाला लागलेला एक अतिशय गंभीर कलंक असून, कायद्याने बंदी असूनही केवळ पैशांच्या हव्यासापोटी हजारो महिलांचा अनैसर्गिक मृत्यू होत आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. हुंडाबळी प्रकरणातील आरोपीला पाटणा उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले आहेत.

न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला व न्या. विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने म्हटले, हुंडाबळीसारख्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्यात जामीन देताना उच्च न्यायालयाने अधिक सावधगिरी बाळगायला हवी होती. आरोपी कोठडीत आहे व आतापर्यंत केवळ दोन साक्षीदारांची तपासणी झाली आहे, या एकाच कारणावरून जामीन देणे पूर्णपणे असमर्थनीय आहे.

मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की, "हुंडाबळी ही केवळ एक सामाजिक विकृती नसून ती मानवाधिकार व मानवी प्रतिष्ठेचे गंभीर उल्लंघन आहे. अनेकदा सासरच्या मंडळींकडून पैशांच्या किंवा वस्तूंच्या हव्यासापोटी महिलांची हत्या केली जाते वा आत्महत्येस प्रवृत्त केले जाते. ही प्रथा थांबवणे काळाची गरज आहे."

अहवालाकडे दुर्लक्ष

संबंधित महिला आणि आरोपीचा विवाह होऊन दीड वर्षच झाले होते. १ सप्टेंबर २०२४ रोजी सासरच्या घरात संशयास्पद परिस्थितीत तिचा मृत्यू झाला होता. आरोपीच्या वकिलांनी असा दावा केला होता की, पीडित महिला मानसिकदृष्ट्या स्थिर नव्हती व तिने सहाव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. मात्र, शवविच्छेदन अहवालात महिलेच्या शरीरावर अंतर्गत आणि बाह्य अशा अनेक जखमा असल्याचे समोर आले. तसेच डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे तिचा मृत्यू झाला होता.