‘सरसकट सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊ नका’; सर्वोच्च न्यायालयाचा अन्य न्यायालयांना आदेश 

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सीबीआय चौकशीचे निर्देश देताना न्यायालयांनी काळजीपूर्वक व मर्यादित स्वरूपात अधिकार वापरले पाहिजेत. 

नवी दिल्ली : न्यायालयांनी सर्रास सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊ नये, असे आदेश मर्यादित वेळेस तसेच योग्य ती काळजी घेऊन द्यावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश विधान परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीप्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून, त्याची सीबीआय चौकशी करण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जे. के. माहेश्वरी व न्या. विजय बिष्णोई यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. त्यावेळी हे निरीक्षण नोंदवले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सीबीआय चौकशीचे निर्देश देताना न्यायालयांनी काळजीपूर्वक व मर्यादित स्वरूपात अधिकार वापरले पाहिजेत. 

‘सीबीआय चौकशीचा आदेश हा अंतिम पर्याय’
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीबीआय चौकशीसाठीचा 
आदेश अंतिम पर्याय म्हणूनच वापरण्यात यावा. चौकशी प्रक्रियेची पारदर्शकता धोक्यात आल्याची न्यायालयाने खात्री पटवावी. त्यानंतरच असा आदेश द्यावा.
एखाद्या प्रकरणात समोर आलेले पुरावे व्यवस्थेचे अपयश दाखवितात, उच्चपदस्थ अधिकारी, राजकीयदृष्ट्या प्रभावी व्यक्ती या प्रकरणांत सहभागी असू शकते. स्थानिक पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल लोकांच्या मनात शंका निर्माण होते. अशा स्थितीतच सीबीआय चौकशीचा आदेश देण्याचा पर्याय न्यायालयांनी निवडायला हवा. 

न्यायालयांनी सीबीआयसारख्या विशेष केंद्रीय यंत्रणेवर अनावश्यक भार टाकू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने 
म्हटले आहे.