भारताच्या अंतर्गत प्रकरणात दखल नको- एम. व्यंकय्या नायडू

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध युरोपीयन संसदेतील ठरावासंदर्भात शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी विशेष उल्लेख केला होता.

नवी दिल्ली : भारताच्या अंतर्गत प्रकरणात दखल देण्याचा कोणत्याही देशाला अधिकार नाही आणि हा संदेश स्पष्टपणे आणि खंबीरपणे दिला जावा, असे राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध युरोपीयन संसदेतील ठरावासंदर्भात शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी विशेष उल्लेख केला होता. त्याअनुषंगाने सभापती नायडू यांनी उपरोक्त विधान केले.

राज्यसभेत बुधवारी सकाळच्या सत्रात हा मुद्दा उपस्थित करताना अनिल देसाई म्हणाले की, भारताच्या अंतर्गत प्रकरणात अन्य देशांचा हस्तक्षेप भारत खपवून घेणार नाही, असा ठरावच संमत केला जावा. त्यावर नायडू यांनी स्पष्ट केले की, भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांत दखल देण्याचा कोणत्याही देशाला अधिकार नाही.

उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती म्हणून स्पष्ट करतो की, सभागृहात कोणत्याही मुद्यावर चर्चा करण्याचा आणि निर्णय घेण्यास भारतीय संसदच सार्वभौम प्राधिकरण आहे.भारताच्या अंतर्गत प्रकरणात दखल देण्याचा अन्य कोणत्याही देशाला अधिकार नाही. दुसऱ्या देशांनी आपापल्या प्रश्नांचा विचार करावा. भारतीय संसदेत ब्रेक्झिट किंवा अन्य मुद्यांवर चर्चा केल्यास दुसºया देशांना चांगले वाटेल का?