आम्हाला तोंड उघडण्यास भाग पाडू नका; ईडी.. तुमचा राजकीय वापर का हाेतोय?

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने फटकारले : आम्हाला महाराष्ट्राबाबत अनुभव आहे; देशभरात हा प्रकार कायम ठेवू नका, राजकीय लढाई मतदारांसमोर होऊ द्या; तुमच्याआड नकाे  

नवी दिल्ली : राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणात ईडीच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कृपया आम्हाला तोंड उघडण्यास भाग पाडू नका, अन्यथा आम्हाला ईडीबद्दल काही कठोर टिप्पणी करण्यास भाग पाडले जाईल. दुर्दैवाने मला महाराष्ट्राबाबत अनुभव आहे. देशभरात हा प्रकार कायम ठेवू नका. मतदारांसमोर राजकीय लढाई लढू द्या. तुमचा वापर का केला जात आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ईडीला एका सुनावणीदरम्यान फटकारले आहे.

सरन्यायाधीश गवई व न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी बी. एम. पार्वती यांच्याशी संबंधित म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण प्रकरणातील कारवाई रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ईडीच्या अपिलावर सुनावणी केली. न्यायालयाने ईडीचे अपील फेटाळून लावले व कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा खटला रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. राजकीय लढाईत तुमच्या यंत्रणेचा वापर हत्यार म्हणून केला जात असल्याबद्दल इशारा देत खंडपीठाने ईडीला म्हटले की, राजकीय लढाई मतदारांसमोर लढू द्या. तुमचा वापर केला जात आहे.

हा तर राजकारणप्रेरित हस्तक्षेपाला झटका...
बंगळुरू : ईडीची नोटीस रद्द करण्यासंबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्वागत केले आहे. हा निर्णय म्हणजे न्यायाच्या दिशेने एक पाऊल आहे व राजकारणप्रेरित हस्तक्षेपाला झटका आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणात पार्वती व बिरथी सुरेश यांना ईडीने पाठवलेली नोटीस रद्द करण्याचा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणाचे राजकारण करू नये. राजकीय लढाई मतदारांसमोर लढली जाते, असे निवेदनात म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना देण्यात आलेल्या जमिनीत कथित अनियमितता झाल्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. त्यांच्या अधिगृहीत जमिनीच्या बदल्यात त्यांना म्हैसूरच्या एका पॉश भागात जमीन दिल्याचा आरोप आहे. पार्वती यांच्या ३.१५ एकर जमिनीच्या बदल्यात ५०:५० योजनेत भूखंड दिले होते. त्यावर त्यांनी निवासी प्रकल्प विकसित केला. ३.१६ एकर जमिनीवर पार्वती यांचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असा आरोप करण्यात आला. याबाबत लोकायुक्त व ईडीकडून तपास सुरू आहे. ईडीने मनी लाँड्रिंगची नोटीस पाठवली होती. ती हायकोर्टाने रद्द केली.