प्रत्येक रुग्णाच्या मृत्यूला डॉक्टर जबाबदार नसतात - सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

ठळक मुद्देकामगारांनी निदर्शने केल्यानंतर गुन्हा नोंदविण्यात आला. तसेच मृत्यूची दंडाधिकारीय चौकशी करण्यात आली. पुढे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात नुकसानभरपाईची तक्रार नोंदविण्यात आली.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : उपचार यशस्वी झाले नाहीत किंवा रुग्ण शस्त्रक्रियेच्या वेळी मृत्यू पावला, तर यामागे डॉक्टरांचा निष्काळजीपणाच असतो, असे म्हणता येणार नाही. डॉक्टरांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तसा वैद्यकीय पुरावा आवश्यक असतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
जसबीरसिंग यांच्या एका मूत्रपिंडावर मूतखड्यासाठी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. ती यशस्वी झाल्यानंतर काही दिवसांनी दुसऱ्या मूत्रपिंडाची शस्त्रक्रिया करण्यात येत होती. या दरम्यान त्यांची प्रकृती खालावली. डॉक्टरांनी प्रयत्न केले; पण यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचा पती कामगार नेता आहे.

कामगारांनी निदर्शने केल्यानंतर गुन्हा नोंदविण्यात आला. तसेच मृत्यूची दंडाधिकारीय चौकशी करण्यात आली. पुढे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात नुकसानभरपाईची तक्रार नोंदविण्यात आली. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने १७ लाख रुपये रुग्णास नुकसानभरपाईचे आदेश दिले.  याविरुद्धचे अपील मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपांच्या व्यतिरिक्त डॉक्टरांची निष्काळजी दाखवणारा कोणताही पुरावा चौकशीत देण्यात आला नसल्याची नोंद घेतली. दंडाधिकारीय चौकशी अहवाल वैद्यकीय पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही. चौकशी समितीचे सदस्य असलेल्या जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे मत हे अंतिम ठरू शकत नाही, असे मत व्यक्त केले. ज्या डॉक्टरांच्या टीमची पूर्वी केलेली शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली, त्यांनी पूर्वीच्याच ठिकाणी केलेल्या शस्त्रक्रियेसाठी पुरेशा सुविधा नव्हत्या हे मान्य करता येणार नाही म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय रद्द केला.

न्यायालयाचे मत

n    प्रत्येक अपयशी उपचारासाठी किंवा शस्त्रक्रियेतील मृत्यूसाठी डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे, असे म्हणता येणार नाही.
n    हलगर्जीपणा सिद्ध करण्यासाठी वैद्यकीय पुरावा आवश्यक असतो.
n    वैद्यकीय पुरावा सुस्पष्ट असावा लागतो व केवळ धारणेवर मत बनविता येत नाही.
-न्या. हेमंत गुप्ता व ए. एस. बोपन्ना

दुसऱ्या एका प्रकरणात कोविडमुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूला डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याने नुकसानभरपाई मागणारी याचिका फेटाळली. यावेळी न्यायालय अशा प्रकारचे ग्रहीतक मान्य करू शकत नाही, असे तोंडी मत व्यक्त केले.