राजकारण करा; पण कोर्टाविषयी सांभाळून बोला; राहुल गांधींना समज

राफेलप्रकरणी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या न्यायालयीन अवमानना कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पडदा टाकला.

नवी दिल्ली : राजकारण जरूर करा; पण त्यात निष्कारण न्यायालयांना ओढू नका. सांभाळून बोला, अशा शब्दांत समज देऊन राफेलप्रकरणी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या न्यायालयीन अवमानना कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पडदा टाकला.
गेल्या एप्रिलमध्ये राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध टीकेची मोहीम सुरू केली होती. त्याच काळात राफेल विमाने खरेदी प्रकरणात मोदी सरकारला ‘क्लीन चिट’ देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्या दिवशी राहुल गांधी यांना डेहराडूनमध्ये निकालाविषयी विचारले असता गांधी यांनी ‘अब सर्वोच्च न्यायालयने भी कहा है की चौकीदार चोर है’, असे वक्तव्य केले.
न्यायालयाने न वापरलेले शब्द तोंडी घातल्याबद्दल गांधी यांच्यावर न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई करावी, असा अर्ज भाजपच्या खा. मीनाक्षी लेखी यांनी केला. न्यायालयाने याबद्दल जाब विचारल्यावर राहुल गांधी यांनी सुरुवातीस कृतीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र केले. मात्र, दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे चूककबूल करून, बिनशर्त माफी मागितली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने गांधी यांना वरील समज देऊन अवमानना कारवाई आटोपती घेतली.
>काय म्हणाले न्यायालय?
निकाल काय दिला, ते न पाहता न्यायालयानेही पंतप्रधानांविरुद्धच्या स्वत:च्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब केल्याचे विधान राहुल यांनी करावे, हे दुर्दैवी आहे. निरनिराळ्या पद्धतीने त्यांनी पुन्हा तेच सांगितले.
न्यायालयाच्या नोटिसीनंतर बिनशर्त दिलगिरी व्यक्त करण्याऐवजी गांधी यांनी ‘चूक’ किंवा ‘माफी’ असे शब्द न वापरता २० पानांचे प्रतिज्ञापत्र करून वक्तव्याचे समर्थन केल्याने गैरकृतीचे गांभीर्य आणखीन वाढले; पण नंतर त्यांना शहाणपणाने त्यांनी बिनशर्त माफी लिहून दिली.राजकारणात महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीने वक्तव्ये सांभाळूनच करायला हवीत. प्रचारात कोणती भूमिका घ्यायची हे नेत्याने ठरवायचे असले तरी ज्या गोष्टीचा उल्लेख नाही, अशा बाबी न्यायालयाच्या तोंडी टाकून न्यायालयांना राजकारणात ओढणे योग्य नाही.
दिलगिरी स्वीकारून आम्ही या प्रकरणात गांधी यांना माफ करीत असलो तरी यापुढे त्यांनी काळजीपूर्वक वागायला हवे.
>संसदीय समितीद्वारे चौकशी करा : राहुल गांधी
राफेल विमान खरेदीप्रकरणात न्या. के. एम. जोसेफ यांनी स्वतंत्र निकालपत्र दिले असून, त्यातून या प्रकरणाच्या चौकशीला वाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संसदेच्या संयुक्त समितीतर्फे या खरेदीची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी निकालानंतर केली. निकालानंतर जल्लोष करण्याऐवजी भाजपने नव्या चौकशीची तयारी ठेवावी, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी व्यक्त केली.