काश्मिरी फुटीरवादी असा शब्दप्रयोग करू नका

काश्मिरातील फुटीरवाद्यांना मिळणारी आर्थिक मदत बंद करावी आणि त्यांना दिली जाणारी सुरक्ष काढून घेण्यात यावी, अशा विनंतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली.

नवी दिल्ली : काश्मिरातील फुटीरवाद्यांना मिळणारी आर्थिक मदत बंद करावी आणि त्यांना दिली जाणारी सुरक्ष काढून घेण्यात यावी, अशा विनंतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. तसेच हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचा फुटीरवादी असा उल्लेख करणाऱ्या वकिलावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
फुटीरवादी या शब्दाबाबत प्रत्येकाचा दृष्टीकोन वेगवेगळा असू शकतो. तसेच त्यांना केंद्र सरकारने वा शासन यंत्रणेने फुटीरवादी म्हणून घोषित केले आहे का? असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्या वकिलांना केला. आपल्याला ते नेते आवडत नाहीत वा आपल्याला ते फुटीरवादी वाटतात, म्हणून त्यांना सरसकट फुटीरवादी म्हटले जात असले तरी न्यायालयात त्यांचा तसा उल्लेख करू नका, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना फुटीरवादी म्हणण्यास नकार दिला. केंद्र व राज्य सरकारने फुटीरवाद्यांच्या सुरक्षेवर तसेच आरोग्यसेवा आणि परदेश दौऱ्यांवर आतापर्यंत १00 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र भारतविरोधी कारवायांसाठी फुटीरवाद्यांनी त्याचा वापर केला, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. काश्मीरसारख्या अतिसंवेदनशील राज्यात कोणाला आणि कशासाठी किती निधी दिला जातो, हे पाहणे न्यायालयाचे काम नाही आणि आम्ही ते पाहतही नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)


फुटीर म्हणणेही अवघड!
हुर्रियतसह अनेक संघटनांचे नेत्यांना यापुढे फुटीरवादी म्हणणेही केंद्र सरकारला अवघड होणार आहे. त्यांचा फुटीरवादी उल्लेख करायचा झाल्यास, सरकारला हे नेते फुटीरवादी आहे, असे कायद्यान्वये घोषित करावे लागेल.


सुरक्षा काढून घेण्याचा केंद्राचा विचार बंद?
न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणानंतर हुर्रियत तसेच काही संघटनांच्या नेत्यांची सुरक्षा काढण्याचा केंद्र सरकारच्या पातळीवर चाललेला विचार बंद होईल, असे दिसत आहे.
ज्यांच्या जीवाला धोका आहे, त्यांना सुरक्षा द्यायलाच हवी, असा न्यायालयाच्या निर्णयाचा मतितार्थ दिसत आहे. त्यामुळे या नेत्यांची सुरक्षा काढणे सरकारला शक्य होणार नाही आणि तसे केलेच तर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, हे उघड आहे.