जात अन् धर्म काेर्टात येताना लावू नका! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

Supreme Court: खटल्यांमध्ये याचिकाकर्त्यांची जात किंवा धर्म नमूद करण्याची पद्धत तातडीने बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपले प्रशासन व अन्य न्यायालयांना दिला. 

नवी दिल्ली - खटल्यांमध्ये याचिकाकर्त्यांची जात किंवा धर्म नमूद करण्याची पद्धत तातडीने बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपले प्रशासन व अन्य न्यायालयांना दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. हिमा कोहली व न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सर्व उच्च न्यायालये व कनिष्ठ न्यायालये यांना हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याची 
त्याच्या अर्जात जात, धर्म नमूद करण्याचे काही कारण दिसत नाही. त्यामुळे ही पद्धत तातडीने बंद करण्यात यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. 

तातडीने अंमलबजावणी करा
याचिकाकर्त्यांच्या अर्जात त्यांच्या धर्माचा किंवा जातीचा उल्लेख असू नये, या आदेशाची बार कौन्सिलच्या सदस्यांना माहिती देण्यात यावी. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी,  असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्व उच्च न्यायालयांनाही निर्देश
सर्वाेच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सर्व उच्च न्यायालयांना निर्देश दिले आहेत. काेणत्याही याचिका किंवा सुनावणीबाबत याचिकाकर्त्यांचा धर्म किंवा जातीचा उल्लेख येणार नाही, याची खातरजमा करावी. राजस्थानमधील कुटुंब न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या वैवाहिक वादातील याचिकेला हस्तांतरणाची परवानगी देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत पती व पत्नीचा धर्म, जात यांचा उल्लेख केलेला होता. त्याबद्दल खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. 
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयासमोर दाखल झालेल्या याचिकाकर्त्यांच्या अर्जात कोणत्याही प्रकारे बदल झाल्यास त्याला न्यायालयाचे प्रशासन आक्षेप घेते. त्यामुळे याप्रकरणी दोन्ही पक्षकारांच्या धर्माचा, जातीचा उल्लेख करणे अपरिहार्य होते.