"उत्तर भारतीयांना तमिळ शिकायला सांगा"; हिंदी शत्रू नाही म्हणणाऱ्या अमित शाहांना कनिमोळींचे प्रत्युत्तर

हिंदी भाषावादावरुन द्रमुक खासदार कनिमोळी करुणानिधी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

MP Kanimozhi on Hindi: देशभरात सुरु असलेल्या भाषावाद आता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. हिंदी भाषेविरोधात दक्षिणेकडील राज्ये एकवटल्यानंतर केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे. आमच्या हिंदी भाषेची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप दाक्षिणात्य राज्यांनी केला. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हिंदी कुठल्याही भारतीय भाषेची शत्रू नसल्याचे म्हटलं. अमित शाह यांच्या या विधानावर द्रमुक खासदार कनिमोळी करुणानिधी यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. तमिळ भाषा देखील कोणाचीही शत्रू नाही, असं खासदार कनिमोळी म्हणाल्या.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच हिंदी ही कोणत्याही भाषेची शत्रू नाही, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून सुरु अससेला भाषेवरील वाद तीव्र झाला आहे. अमित शाह यांनी हिंदी सर्व भारतीय भाषांची मित्र असून देशात कोणत्याही भाषेला विरोध नसल्याचेही म्हटलं होतं. त्यानंतर शनिवारी द्रमुक खासदार कनिमोझी यांनी अमित शाह यांना प्रत्युत्तर देत उत्तर भारतातील लोकांना तमिळ भाषा शिकण्याचे आवाहन केले. 

"जर हिंदी कोणत्याही भाषेची शत्रू नाही, तर तमिळ देखील कोणत्याही भाषेची शत्रू नाही. त्यांना तमिळ शिकू द्या. उत्तर भारतातील लोकांना किमान एक दक्षिण भारतीय भाषा शिकू द्या. हीच खरी राष्ट्रीय एकात्मता आहे. आम्ही कोणाचेही शत्रू नाही आहोत. आम्ही सर्वांचे मित्र आहोत. त्यामुळे आमचीही भाषाही शिका, असं खासदार कनिमोळी करुणानिधी म्हणाल्या.

काय म्हणाले अमित शाह?

"भारताचे विभाजन करण्यासाठी भूतकाळात भाषेचा वापर करण्यात आला आहे, परंतु असे प्रयत्न कधीही यशस्वी झाले नाहीत. मोदी सरकार भारतीय भाषा देशाला एकत्र आणण्यासाठी एक शक्तिशाली माध्यम बनतील यासाठी काम करत आहे. हिंदी ही कोणत्याही भारतीय भाषेच्या विरोधात नाही तर ती सर्वांची मैत्रीण आहे. देशात कोणत्याही भारतीय भाषेला विरोध नसावा," असे अमित शाह म्हणाले.

दरम्यान, तामिळनाडूतील मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सरकार राज्यात हिंदी लादण्याच्या आरोपांवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण राबण्यात येणार असल्यावर तामिळनाडू सरकार याला विरोध करत आहे. अनेकदा केंद्राने धोरण लागू करण्यास नकार दिल्याबद्दल राज्याकडून शिक्षण निधी रोखल्याचा आरोप तामिळनाडू सरकारने केला आहे.