'बेकायदेशीरपणे झाडे तोडल्यामुळे आपत्ती आली', पूर आणि भूस्खलनावर सर्वोच्च न्यायालयाची कडक टिप्पणी

खंडपीठाने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्य सरकारांना नोटीस बजावल्या.

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या पूर आणि भूस्खलनाच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. आपत्तींची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकार, एनडीएमए आणि चार राज्यांना या प्रकरणांमध्ये नोटीस बजावल्या आहेत. यासोबतच न्यायालयाने दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करावे असे म्हटले आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीर सारख्या राज्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे झाडे तोडल्यामुळे आपत्ती आल्या आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांनी निश्चित केली आहे आणि सॉलिसिटर जनरलना सुधारात्मक उपाययोजना सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.

"राजवटींचा काळ संपला; तुम्ही भारत, चीनसोबत असं बोलू शकत नाही"; पुतीन यांनी ट्रम्प यांना सुनावलं

नोटीस कोणाला बजावली?

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि पंजाब सरकारांना नोटीस बजावली.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

सरन्यायाधीश म्हणाले, "आम्ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये अभूतपूर्व भूस्खलन आणि पूर पाहिले आहेत. पुरात मोठ्या प्रमाणात लाकूड वाहून गेले आहे.  बेकायदेशीरपणे झाडे तोडली गेली आहेत. म्हणून, प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात येत आहे. त्यांना दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.