'विकसित भारत- जी राम जी' बिल लोकसभेत मंजूर, विरोधकांनी विधेयकाची कॉपी फाडून फेकली! जाणून घ्या, योजनेसंदर्भात सविस्तर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजन अर्थात मनरेगा नाव बदलण्यासह अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये बदल करणारे 'विकसित भारत-जी राम जी' विधेयक आज लोकसभेत प्रचंड गदारोळात मंजूर करण्याद आले. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी हे विधेयक पटलावर ठेवले होते. दरम्यान, विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत कागदाचे तुकडे भिरकावल्याने सभागृहाचे कामकाज शुक्रवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.

भ्रष्टाचाराला चाप - 
दरम्यान, विधेयकाचे समर्थन करताना शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, "मनरेगा योजना भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली होती. नवीन बदलांमुळे या योजनेतील पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचार कमी होण्यास मोठी मदत होईल. राज्य सरकारांचा सहभाग वाढवून ही योजना अधिक प्रभावी केली जाणार आहे. महात्मा गांधींच्या नावाच्या मुद्द्यावर बोलताना चौहान म्हणाले, "रामराज्य हे तर बापूंचेच स्वप्न होते. बापू आजही आपल्या सर्वांसोबत आहेत. यामुळे त्यांचे नाव हटवण्याचा किंवा अपमान करण्याचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही."

हे महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या धोरणाविरुद्ध -
दरम्यान, शिवराज सिंह चौहान यांनी विरोधकांना अहिंसेची आठवणही करून देत, "विधेयकाची प्रत फाडणे हे महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या धोरणाविरुद्ध आहे." असे म्हणत शिवराज सिंह यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. या विधेयकावर कडाडून टीका करताना, काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या, "हे विधेयक म्हणजे मनरेगा योजना संपवण्याचा एक मोठा कट आहे." याशिवाय, एवढ्या महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडून पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही, असा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला.

दरम्यान, सभागृहात विरोधकांनी विधेयकाची प्रत फाडून भिरकावल्याबद्दल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "आपण सभागृहात जनतेचे मुद्दे मांडायला हवेत. गदारोळ केल्याने आणि विधेयकाची प्रत फाडून फेकल्याने, प्रश्न सुटणार नाही." अशा शब्दात त्यांनी विरोधकांना फटकारले.

काय आहे 'व्हीबी- जी राम जी' योजना - 
हा नवीन कायदा मनरेगाप्रमाणेच रोजगाराची हमी देतो. मात्र, यात काही मोठे बदलही करण्यात आले आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्यांतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला १२५ दिवसांच्या मजुरीच्या कामाची हमी दिली जाईल. मनरेगामध्ये ही मर्यादा केवळ १०० दिवसांची होती. हा रोजगार अशा कुटुंबांना मिळेल ज्यांचे प्रौढ सदस्य कोणत्याही विशेष कौशल्याशिवाय काम करण्यास तयार असतील.

असा आहे कायद्याचा मुख्यउद्देश -
VB-G RAM G चा उद्देश केवळ रोजगार देणे नाही, तर ग्रामीण भागात शाश्वत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे असाही आहे. यासाठी चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये काम केले जाईल:
- जलसुरक्षेसाठी पाण्याशी संबंधित कामे.
- रस्ते, पूल आणि सामुदायिक सभागृहे यांसारख्या मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा.
- रोजगार आणि उपजीविकेशी संबंधित संरचना, जसे की  कृषी साहाय्य.
- नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रतिकूल हवामानाचा सामना करण्याशी संबंधित कामे.

या सर्व कामांतून निर्माण होणाऱ्या मालमत्तांना 'विकसित भारत नॅशनल रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेक'मध्ये जोडले जाईल, यामुळे ग्रामीण विकासाचे एक एकात्मिक मॉडेल तयार होईल.