गुवाहाटी : आसाममध्य़े केंद्र सरकारने एनआरसी कायदा लागू केला आहे. यानंतर नागरिकांची यादीही जाहीर केली होती. मात्र, या यादीत अनेकांची नावे नसल्याने गोंधळ उडाला होता. या लोकांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगण्यात आले होते. यामुळे एका महिलेने आयोगासमोर तिच्या नागरिकत्वासाठी 14 कागदपत्रे दाखविली. तरीही तिचे नागरिकत्व फेटाळण्यात आले. धक्कादायक म्हणजे याविरोधात न्यायालयात दाद मागूनही निराशा झाली आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मनोजित भूयन आणि पी जे सैकिया यांच्या खंडपीठाने जुबेदा बेगम नावाच्या महिलेची याचिका फेटाळली. तसेच तिने दिलेले कागदपत्र तिचा भाऊ आणि वडिलांशी नाते सिद्ध करण्यासाठी अपुरे आहेत. जुबेदा हिने 14 प्रकारचे कागदपत्र दिले होते. यामध्ये पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, दोन बँक पासबूक, वडिलांची एनआरसी माहिती, आजोबा, नातेवाईक आणि पतीच्य़ा नावाची मतदार यादी होती. याशिवाय तिने जमिनीच्या नोंदणीची सरकारी पावत्याही सादर केल्या होत्या.
'जर कोणी मरण्यासाठी येत असेल तर...', CAA आंदोलकांच्या मृत्यूवर योगींचे वादग्रस्त वक्तव्य
पवारांनी राम मंदिराची तुलना बाबरी मशिदसोबत करणे चुकीचं : किरीट सोमय्या
राम मंदिरासाठी ट्रस्ट बनवली, मग मशिदीसाठी का नाही? शरद पवार यांचा सवाल
छोटा राजनच्या नाक, तोंडातून रक्त आले; तिहार जेलमध्ये जिवाला धोका?
आयोगाने दिलेल्या निर्णयामध्ये सांगितले की, गावाचा सरपंच नागरिकतेशी संबंधीत प्रमाणपत्र देऊ शकत नाही. बँकेचे कागदपत्रही नागरिकता सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. तसेच जुबेदा पालकांशी असलेले नाते सिद्ध करण्यास अपयशी ठरली आहे.