Deputy CM Eknath Shinde Reaction On Vantara Mahadevi Elephant: मागील अनेक दिवसांपासून कोल्हापूरातील नांदणी मठातील महादेवी हत्तीणीचे प्रकरण देशात चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महादेवीला गुजरातमधील वनतारा येथे नेल्यानंतर कोल्हापूरकरांनी तीव्र निषेध नोंदवला. महादेवीला परत आणा, अशी मोहीमच कोल्हापुरातील जनतेने हाती घेतली. त्यानंतर राज्य सरकारनेही या प्रकरणी तात्काळ पाऊले उचलत संबंधितांसोबत बैठक घेतली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. यावेळी ‘महादेवी’ प्रकरणावर एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले.
वनतारा व्यवस्थापनाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांसोबत मुंबईत सविस्तर चर्चा केली. महादेवी हत्तीण (माधुरी) पुन्हा सुखरुप नांदणी मठाकडे परत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जी याचिका करण्याचे ठरविले, त्यात सहभागी होण्याचा निर्णय वनताराने घेतला असल्याचे त्यांनी मला आश्वस्त केले आहे. आम्ही केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले आणि महादेवी हत्तीणीचा ताबा घेण्याचा आमचा कुठलाही प्रयत्न नव्हता, असे त्यांनी सांगितल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली.
जनभावनेचा आदर करणारे हे सरकार, आम्ही...
कोल्हापूरचा जो विषय आहे, त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक बैठक घेतली. या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पक्षकार होणार आहे. वनतारा हेदेखील पक्षकार होणार आहेत. तिथे एक जनभावनेचा विषय निर्माण झालेला आहे. आमचे महायुतीचे सरकार जनभावनेचा आदर करणारे सरकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेवून ज्या कायदेशीर बाबी आहेत, त्याची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. सरकार जनभावनेचा आदर करणार, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, वन विभागाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र सविस्तर भूमिका मांडण्यात येणार आहे. यामध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे व उच्चस्तरीय समितीने सुचविलेल्या सर्व मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात येईल. हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरसह राज्य शासन एक पथक तयार करून आवश्यक ती सर्व मदत करेल. आवश्यक वाटल्यास रेस्क्यू सेंटरसारखी व्यवस्थाही करण्यात येईल व त्या प्रमाणे सुविधा देण्यात येतील आदी बाबींचा समावेश करून या बाबी तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास स्वतंत्र समिती नेमण्याची विनंतीही राज्य शासनामार्फत या याचिकेमध्ये करण्यात येईल असे बैठकीत ठरल्याचे म्हटले जात आहे.