श्रीमंत लोक प्रदूषण करतात, त्रास गरिबांना होतो; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कठोर शब्दात सुनावले

Delhi Pollution: प्रदूषण प्रकरणावर 17 डिसेंबर रोजी महत्वाची सुनावणी होणार आहे.

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआरमध्ये दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात याचिका मेंशन करण्यात आली असून, न्यायालयाने 17 डिसेंबर रोजी सविस्तर सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले आहे.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पामचोली यांच्या खंडपीठासमोर एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह यांनी राज्य सरकारांच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत टीका केली. त्यांनी सांगितले की, जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट कठोर आणि अंमलबजावणीयोग्य आदेश देत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारे वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलत नाहीत.

प्रोटोकॉल आहेत, पण अंमलबजावणी नाही

अपराजिता सिंह यांनी उदाहरण देत सांगितले की, प्रदूषणाची पातळी धोकादायक असतानाही काही शाळांमध्ये मैदानी क्रीडा उपक्रम सुरू आहेत. यावरुन हे स्पष्ट होते की, वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात असली, तरी त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही.

Delhi Air Pollution matter mentioned

Amicus Aparajita Sinha: Till this court directs the states do not comply. There are protocols.

CJI Surya Kant: this is coming up before three judges bench on Wednesday. It will come up

Adv: There is an application on children health also… pic.twitter.com/Z68IoW1ogF

— Bar and Bench (@barandbench) December 15, 2025

त्यांनी न्यायालयाला आठवण करून दिली की, मागील महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने डिसेंबर-जानेवारी दरम्यान मैदानी खेळांवर निर्बंध घालण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही दिल्ली-एनसीआरच्या विविध भागांत खेळ स्पर्धा आणि कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. काही राज्य सरकारांकडून न्यायालयाच्या आदेशांना बगल दिल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

काही निर्देश जबरदस्तीने लागू करावे लागतात: CJI

यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, न्यायालयाला या समस्येची पूर्ण जाणीव आहे आणि केवळ प्रभावी व अंमलबजावणीयोग्य आदेशच दिले जातील. काही निर्देश असे असतात, जे जबरदस्तीने लागू करावे लागतात. मात्र महानगरांमध्ये लोकांची जीवनशैली बदलणे सोपे नसते.

प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका गरीबांना

मुख्य न्यायाधीशांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, वायू प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका गरीब वर्गाला बसतो, तर प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या अनेक क्रियाकलापांमध्ये प्रामुख्याने श्रीमंत वर्गाचा सहभाग असतो. याला सहमती दर्शवत अपराजिता सिंह यांनी सांगितले की, गरीब मजूर आणि कामगार या संकटाचे सर्वाधिक बळी ठरत आहेत.

17 डिसेंबरला महत्त्वाची सुनावणी

दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाची ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. न्यायालयाकडून यावेळी राज्य सरकारे आणि संबंधित यंत्रणांवर अधिक कठोर आणि ठोस निर्देश दिले जाण्याची शक्यता आहे.