नवी दिल्ली:दिल्लीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) सरकार आल्यानंतर आता AAP सरकारच्या काळातील फाईली बाहेर निघायला सुरुवात झाली आहे. काल(24 फेब्रुवारी) दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाले, तर आज दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) यांनी आपच्या काळात आणलेल्या मद्य धोरणाबाबत कॅगचा (CAG Report) अहवाल विधानसभेत मांडला. दिल्ली मद्य धोरणात बदल झाल्यामुळे राज्याला 2 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची धक्कादायक माहिती या अहवालातून समोर आली आहे.
मद्य धोरणाबाबत कॅगचा हा अहवाल 2017-2018 ते 2020-2021 या चार कालावधीसाठी आहे. कॅगच्या या अहवालात 2017-18 ते 2021-22 दरम्यान मद्याचे नियमन आणि पुरवठा तपासण्यात आला आहे. याशिवाय 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणाचाही आढावा घेण्यात आला आहे. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात दिल्लीच्या मद्य धोरणात झालेल्या बदलामुळे 2 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.
कॅगच्या अहवालात काय आहे?
- आम आदमी पार्टी सरकारच्या नवीन मद्य धोरणामुळे सुमारे 2,002 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
- चुकीच्या निर्णयांमुळे दिल्ली सरकारला मोठा तोटा सहन करावा लागला.
- चुकीच्या भागात परवाने देण्यामध्ये शिथिलता दिल्यामुळे 940 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
- रिटेनर प्रक्रियेमुळे 890 कोटी रुपयांचे नुकसान.
- कोव्हिड-19 निर्बंधांमुळे मद्य व्यापाऱ्यांना 28 डिसेंबर 2021 ते 27 जानेवारी 2022 पर्यंत परवाना शुल्कात 144 कोटी रुपयांची सूट देण्यात आली.
- सिक्युरिटी डिपॉझिट व्यवस्थित जमा न केल्याने 27 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
- काही किरकोळ विक्रेत्यांनी मद्य धोरण संपेपर्यंत त्यांचे परवाने वापरणे सुरू ठेवले, परंतु काहींनी त्यांना मुदतीपूर्वी आत्मसमर्पण केले.
लायसन्सच्या उल्लंघनाचा फटका सरकारलाही बसला
- दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010 चा नियम 35 नीट लागू झाला नाही.
- मॅन्युफॅक्चरिंग आणि रिटेलमध्ये स्वारस्य असलेल्या व्यावसायिकांना व्होलसेलचा परवाना देण्यात आला. यामुळे संपूर्ण मद्य पुरवठा साखळीतील अनेक लोकांना फायदा झाला. त्यामुळे घाऊक मार्जिन पाच टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढले.
- लिकर झोन चालवण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची गरज होती, मात्र सरकारने कोणतीही चौकशी केली नाही.
- आम आदमी पक्षाच्या सरकारने आपल्या तज्ज्ञ समितीच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून धोरणात मनमानी बदल केले.
- रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, यापूर्वी एका व्यक्तीला फक्त 2 दुकाने ठेवण्याची परवानगी होती, परंतु नवीन पॉलिसीमध्ये ही मर्यादा 54 करण्यात आली आहे.
- यापूर्वी 377 सरकारी दुकाने होती, मात्र नवीन धोरणात 849 झाली, त्यापैकी केवळ 22 खासगी संस्थांना परवाने मिळाले. यातून मक्तेदारी निर्माण झाली.
- उत्पादकांना फक्त एका व्होलसेल विक्रेत्याशी करार करणे अपेक्षित होते, परंतु 367 नोंदणीकृत IMFL ब्रँड्सपैकी फक्त 25 ब्रँड्सनी एकूण मद्यविक्रीच्या 70 टक्के विक्री केली.
कॅगच्या अहवालानुसार फेब्रुवारी 2010 मध्ये दिल्ली मंत्रिमंडळाने मद्याची तस्करी रोखण्यासाठी दिल्लीत विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक बाटलीला बारकोड करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु हे काम एक इम्प्लीमेन्टिंग एजन्सी (IA) उत्पादन शुल्क पुरवठा साखळी माहिती प्रणाली प्रकल्पांतर्गत करेल असा निर्णयही घेण्यात आला. कॅगच्या अहवालात असे सांगण्यात आले की, झालेल्या करारानुसार टीसीएसला प्रत्येक बाटलीसाठी 15 पैसे मिळणार होते.
नियमानुसार दारूच्या दुकानात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक बाटलीचा बारकोड स्कॅन करणे गरजेचे होते. मात्र, मार्च 2021 पर्यंत एकूण 482.62 कोटी बारकोड विकले गेले अन् केवळ 346.09 कोटी स्कॅन झाले. म्हणजे उर्वरित 136.53 कोटी रुपये स्कॅनिंगशिवाय विकल्याचे दाखवण्यात आले. आम आदमी पार्टी सरकारच्या नवीन दारू धोरणात पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याचा फायदा दारू माफियांना झाला. त्यांनी बाजारात मक्तेदारी निर्माण केली आणि सरकारचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले.