शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Akash Deep Maiden Fifty : 'नाईट वॉचमन' आकाशदीपनं उडवली इंग्लंडची झोप! ठोकली सॉलिड 'फिफ्टी'
2
माजी पंतप्रधानांचा नातू प्रज्वल रेवण्णाला जन्मठेपेची शिक्षा; मोलकरणीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी
3
आकाशदीपची फिफ्टी पाहून गिल-जड्डूला सेंच्युरीचं फिल! बॅटसह हेल्मेट उंचावण्याची केली डिमांड (VIDEO)
4
Mumbai: आयआयटी मुंबई कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्याचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ, पोलीस तपास सुरू!
5
Mumbai: मुंबईतील चारकोपच्या राजाचे १७७ दिवसांनी विसर्जन; ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पाला निरोप!
6
"शिंदे गटाच्या मोर्चाचे लक्ष्य चुकले; मोर्चाच काढायचा तर फडणवीसांच्या बंगल्यावर काढा’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांचा टोला 
7
मोठी बातमी: सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात पोलिसांवर नव्हे, अज्ञातांवर खुनाचा गुन्हा
8
जिममध्ये व्यायाम करत असतानाच आला हार्ट ॲटॅक, उदयोन्मुख क्रिकेटपटूचा मृत्यू
9
राज्यात दोन-तीन भागात गुन्हेगारी वाढतेय, त्यात पुणे येतं; याला जबाबदार कोण? - सुप्रिया सुळे
10
राजा रघुवंशीच्या भावाच्या पत्नीने केला सनसनाटी दावा, म्हणाली, "माझ्या मुलाचा बाप…’’
11
Viral Video: नाशकात दुचाकीवरून आलेल्या सोनसाखळी चोराला महिलेनं दाखवला इंगा!
12
कॉफीसोबत झुरळंही रगडली जातात, कॉफीत असतातच झुरळं! खोटं वाटतंय, वाचा FDA काय सांगतेय..
13
IND vs ENG ...तर भारतीय गोलंदाजाला ठोसा मारला असता; आकाशदीपसंदर्भात काय म्हणाला पाँटिंग?
14
"...तर तुम्हालाही अटक होईल"; राज ठाकरेंनी दिलेल्या आव्हानावर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
15
संजय बांगरची 'ट्रान्सजेंडर' मुलगी अनाया बांगर हिची धडाकेबाज फटकेबाजी, पाहा फलंदाजीचा VIDEO
16
जागे राहा, सतर्क राहा, महाराष्ट्र विकला जाऊ देऊ नका; मनसे प्रमुख राज ठाकरेंचं जनतेला आवाहन
17
"शाहरुखपेक्षा विकी कौशलने सॅम बहादूरमध्ये चांगलं काम केलं होतं", राष्ट्रीय पुरस्कारावर लेखिकेची पोस्ट
18
Yavat Violence: "बाहेरून आलेले लोक तिथे..." यवत हिंसाचाऱ्याच्या घटनेवर सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
19
SIP चे दिवस गेले? आता लाँच होणार SIF; 'या' कंपनीला SEBI कडून मिळाली मंजुरी
20
Ritual: एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर घरात तीन दिवस का केला जात नाही स्वयंपाक? वाचा शास्त्र!

Oxygen Shortage: रुग्णालयांचा पुरवठा कमी करा, घरी उपचार घेणाऱ्यांना ऑक्सिजन द्या: दिल्ली हायकोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 29, 2021 19:44 IST

Oxygen Shortage: सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील विविध उच्च न्यायालयात अनेकविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देदिल्ली उच्च न्यायालयाचे ताशेरेऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्देशदिल्ली सरकाने मांडली बाजू

नवी दिल्ली: देशभरात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील विविध उच्च न्यायालयात अनेकविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, खाटा इत्यादींचा तुटवडा व अन्य प्रश्नांवर न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरू आहे. एका याचिकेवर सुनावणी करताना रुग्णालयांचा पुरवठा कमी करा, घरी उपचार घेणाऱ्यांना ऑक्सिजन द्या, असे निर्देश दिल्लीउच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (delhi high court says reducing oxygen quota from hospital and provide to home isolation patients)

दिल्ली उच्च न्यायालयातील एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी रुग्णालयात असलेल्या रुग्णांना ऑक्सिजन मिळवून देण्यासाठी घरी उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना ऑक्सिजनपासून वंचित ठेवण्यात जात आहे, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावर घरीच उपचार घेणाऱ्या कोरोना रुग्णांना येणाऱ्या समस्यांकडेही लक्ष देत असल्याचे दिल्ली सरकारकडून सांगण्यात आले. 

राज्यात १५ दिवसांच्या कडक लॉकडाऊनची गरज; मुंबई हायकोर्टाची सरकारला सूचना

हा कठीण काळ आहे

घरी राहून उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचा विचार करता रुग्णालयांचा ऑक्सिजन काही काळासाठी कमी करावा लागेल, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यावर दिल्ली सरकारने स्पष्ट केले की, हा कठीण काळ आहे. कोणा एकाला ऑक्सिजन हवा असेल तर दुसऱ्याला तो मिळणार नाही.  अशा परिस्थितीत आपण ऑक्सिजनसाठीचे दोन वेगवेगळे रिफिलर्स लावू शकतो. ज्यापैकी एक रुग्णालयांसाठी असेल, तर दुसरा घरी उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी असेल, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. 

लगेचच भारत सोडा! अमेरिकेच्या नागरिकांना सूचना, नव्या गाइडलाइन्स जारी

दरम्यान, दिल्लीला ४९० मेट्रिक टन मिळाला आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी आम्ही वितरण केंद्रे स्थापन करण्याचाही विचार करत आहोत. अनेक खासगी रुग्णालयांनाही ऑक्सिजनची गरज आहे. अशातच रुग्णालयांसाठी दिलेला ऑक्सिजन तिकडे वळवण्यात येईल, असेही सरकारच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. 

टॅग्स :corona virusकोरोना वायरस बातम्याCorona vaccineकोरोनाची लसOxygen Cylinderऑक्सिजनdelhiदिल्लीHigh Courtउच्च न्यायालयState Governmentराज्य सरकार