CoronaVirus: राज्यात १५ दिवसांच्या कडक लॉकडाऊनची गरज; मुंबई हायकोर्टाची सरकारला सूचना

CoronaVirus: एका याचिकेवर सुनावणी करताना राज्यात १५ दिवसांच्या कडक लॉकडाऊनची गरज असल्याची सूचना मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे.

ठळक मुद्दे१५ दिवस पूर्णपणे लॉकडाऊनचा विचार करा - हायकोर्टतर कोरोनाला अटकाव केला जाऊ शकतो - हायकोर्टकेंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा - हायकोर्ट

मुंबई: गेल्या सलग काही दिवसांपासून मुंबईसह महाराष्ट्रात कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढताना दिसत आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शन, ऑक्सिजन, बेड्स, कोरोना लसींचा तुटवडा जाणवत असून, रुग्णांच्या नातेवाइकांची वणवण सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यांमधील एका याचिकेवर सुनावणी करताना राज्यात १५ दिवसांच्या कडक लॉकडाऊनची गरज असल्याची सूचना राज्य सरकारला केली आहे. (coronavirus bombay high court asks govt to consider at least 15 days of lockdown)

१ मेनंतरही हे निर्बंध वाढवले जाणार असल्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानंही किमान १५ दिवस पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्याचा विचार करा, अशा सूचना राज्य सरकारला केल्या आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, खाटा इत्यादींचा तुटवडा व अन्य प्रश्नांवर दाखल जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

लगेचच भारत सोडा! अमेरिकेच्या नागरिकांना सूचना, नव्या गाइडलाइन्स जारी

१५ दिवस पूर्णपणे लॉकडाऊनचा विचार करा

राज्यात किमान १५ दिवस पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्याचा विचार करावा. कारण आताच्या निर्बंधांनंतर लोक विनाकारण घराबाहेर पडताना दिसत आहेत. यातून हेतू साध्य होणार नाही. अत्यंत अत्यावश्यक असेल, तरच घराबाहेर येण्याची परवानगी द्यावी. १५ दिवसांसाठी हा उपाय केला तर कोरोनाला अटकाव केला जाऊ शकतो, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केल्या आहेत.

लसीकरणाची किंमत समान हवी; मुंबई हायकोर्टाचा सुनावणी करण्यास नकार

लसींच्या किमतीवर सुनावणीस नकार

देशभरात कोरोना प्रतिबंधक लस प्रतीडोस १५० च्या समान दराने पुरविली जावी, असे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीस नकार देत याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच देशभरासाठी महत्वाचे असणारे मुद्दे आम्ही ग्राह्य धरू असे स्पष्ट केले आहे. किंमती संपूर्ण भारतभर लागू होतात. याचिका दाखल करण्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. तुम्ही त्यांच्याकडे दाद मागू शकता, असे न्या. दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केले. 

नवे संसद भवन महत्त्वाचे की नागरिकांचे लसीकरण? पवारांचा रोखठोक सवाल

दरम्यान, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत तुरुंगांमधील कैदी व कर्मचारी बाधित होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याच्या वृत्तांची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्यू मोटो घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. तुरुंगांमधील आधार कार्ड नसलेल्या कैद्यांना करोना लस कशी देणार? तुरुंगांमध्ये असलेल्या परदेशी कैद्यांकडे आधारकार्ड असण्याची शक्यताच नाही, मग त्यांचे लसीकरण कसे करणार? हा देशभरातील तुरुंगांचा विषय आहे. त्यामुळे याविषयी केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा. हा महत्त्वाचा विषय आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.